महाराष्ट्र बजेटमध्ये जुन्या वाहनांसाठी मोठ्या सवलती पण नाहीतर हरित करात दुप्पट वाढ
महाराष्ट्राच्या २०२४-२५ च्या आर्थिक वर्षाच्या बजेटमध्ये जुन्या वाहनांसाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. स्क्रॅपिंग धोरण अधिक कडक केले गेले असून, जुन्या वाहनांचे स्क्रॅप करून नवीन आणि पर्यावरणपूरक वाहन खरेदी करणाऱ्यांना विभिन्न सवलतींना प्राधान्य दिले जाणार आहे. त्याचबरोबर, जर वाहनधारकांनी हे स्क्रॅपिंग केले नाही तर त्यांच्यावर हरित करात १००% वाढ केली जाईल.
मुख्य बाबी
- जुन्या वाहनांना कर सवलत २० टक्के पर्यंत.
- नॉन-स्क्रॅप वाहनांवर हरित करात १००% वाढ.
- परिवहन, महसूल व पर्यावरण मंत्रालयांचा सहभाग.
- वाहतूक प्रदूषण कमी करणे हा मुख्य उद्देश.
- भविष्यात स्क्रॅपिंग केंद्रांची संख्या वाढविणे योजना.
- बजेटमधील वाहन करातून १५% अधिक प्राप्ती अपेक्षित.
कार्यान्वयन व परिणाम
महाराष्ट्र सरकारने मुंबई, पुणे आणि इतर प्रमुख शहरांमध्ये या धोरणाची अंमलबजावणी करण्याचे ठरवले आहे. विभागीय बैठका आणि मार्गदर्शन कार्यक्रमांनी या निर्णयाला बल आणले जाईल. पर्यावरण तज्ञ आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या निर्णयाचे स्वागत करत प्रदूषण कमी होण्याची आशा व्यक्त केली आहे.
परंतु, काही वाहनधारकांनी महागाईच्या वाढीबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. प्रशासनाकडून तरीही या निर्णयामुळे वाहनांतील प्रदूषणात मोठ्या प्रमाणात घट होईल अशी अपेक्षा आहे.
आयुक्तांचे विधान
महाराष्ट्र सरकारच्या महसूल खात्याने म्हटले की, “नवीन वाहन खरेदीसाठी जुन्या वाहनांचे स्क्रॅपिंग प्रोत्साहन देणे हे वातावरणाचे रक्षण करण्यासाठी आवश्यक आहे. प्रत्येक वाहनधारकाला पर्यावरणपूरक वाहनांकडे वळवण्याचा हा उपक्रम आहे.”
अधिकृत नियमानुसार, पुढील महिन्यापासून या धोरणाची अंमलबजावणी सुरु केली जाईल आणि यासाठी वाहन स्क्रॅपिंग केंद्रांची संख्या वाढवली जाणार आहे.
About The Author
