महाराष्ट्र बजेटमध्ये जुन्या वाहनांना 100% अधिक हरित कर; सवलतींसाठी वाहन स्क्रॅप करणे अनिवार्य
महाराष्ट्राच्या नवीन 2024-25 च्या बजेटमध्ये जुन्या वाहनांना स्क्रॅप करण्यासाठी विविध आर्थिक सवलती व प्रोत्साहने दिली जाणार आहेत. या योजनेत जुने प्रदूषण करणारे वाहन हटवून पर्यावरणाला सुधारणा करण्यावर विशेष भर दिला गेला आहे.
महाराष्ट्र सरकारची धोरणे आणि त्यांचा उद्देश
- जुन्या वाहनांना 100% अधिक हरित कर: 10 वर्षांहून जुने वाहन ठेवल्याने त्यांना 100% वाढलेला हरित कर भरावा लागेल, ज्यामुळे वाहनधारकांना स्क्रॅपिंगकडे प्रवृत्त करणे हे उद्दिष्ट आहे.
- स्क्रॅपिंग प्रोत्साहने: जुन्या वाहनांचे स्क्रॅपिंग करून नवीन पर्यावरणपूरक वाहन खरेदी करणाऱ्यांना कर सवलती आणि आर्थिक सहाय्य दिले जाईल.
- पर्यावरण संरक्षण: हे धोरण प्रदूषण कमी करून राज्यातील कार्बन उत्सर्जन घटवण्याचा प्रयत्न आहे.
संबंधित विभाग आणि सहभाग
या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र महसूल विभाग, परिवहन महामंडळ, आणि पर्यावरण विभाग यांनी सहकार्य केले आहे आणि नव्या हरित कर धोरणाची रूपरेषा तयार केली आहे.
आकडेवारी व अपेक्षित परिणाम
- सध्याच्या अंदाजानुसार, महाराष्ट्रात सुमारे 30 लाख 10 वर्षांहून जुने वाहन नोंदवलेले आहेत.
- योजनेअंतर्गत या वाहनांसाठी स्क्रॅपिंग प्रोत्साहन दिले जाईल.
- नवीन वाहनांची विक्री 15% ने वाढण्याची आणि प्रदूषणात किमान 20% घट होण्याची अपेक्षा आहे.
सार्वजनिक प्रतिक्रिया व पुढील पावले
- पर्यावरण कार्यकर्त्यांनी धोरणांचे स्वागत केले आहे, परंतु जुन्या वाहनधारकांमध्ये आर्थिक ताणाबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे.
- विरोधी पक्षांनी मध्यमवर्गीय आणि गरीब वर्गावर होणाऱ्या परिणामांविषयी प्रश्न उपस्थित केला आहे.
- मुख्यमंत्री कार्यालयाने या निर्णयाला पर्यावरणाच्या जबाबदारीची पूर्तता मानले आहे.
- महाराष्ट्र सरकार लवकरच प्रशिक्षण कार्यक्रम आणि सार्वजनिक जागरूकता मोहिमा आयोजित करणार आहे, तसेच तीन महिन्यांत धोरणाबाबत आवश्यक सुधारणा केली जातील.
या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील वाहतूक प्रणाली अधिक स्वच्छ आणि पर्यावरणपूरक होण्याचा मार्ग मोकळा होईल, तर जुन्या वाहनधारकांसाठीही नियोजनात्मक बदल करण्याची आवश्यकता भासेल.
About The Author
