महाराष्ट्र गृहनिती 2025: पुनर्विकास प्रकल्पांसाठी स्वतंत्र RERAसारखा कायदा प्रस्तावित
महाराष्ट्र शासनाने ‘गृहनिती 2025’ अंतर्गत पुनर्विकास प्रकल्पांसाठी स्वतंत्र कायदा तयार करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. सध्या रिअल इस्टेट (विकसन आणि नियमावली) अधिनियम, 2016 (RERA) अंतर्गत पुनर्विकास प्रकल्पांना पूर्ण संरक्षण दिले जात नाही, त्यामुळे पुनर्विकास क्षेत्रातील गुंतवणूकदार आणि रहिवासी यांना वेगळ्या नियमनाची गरज भासली आहे.
घटना काय?
महाराष्ट्र सरकारने 2025 साली घर घडवण्यासाठी नवीन धोरण जाहीर केले असून त्यामध्ये पुनर्विकास प्रकल्पांना स्वतंत्र कायदेशीर व्यावस्था देण्याचा प्रस्ताव आहे. सध्या RERA अंतर्गत मुख्यत्वे नवीन बंगलाधारक प्रकल्प नियमीत होतात, परंतु पुनर्विकास प्रकल्प वेगळ्या स्वरूपाचे असल्यामुळे त्यांच्यावर RERA चे संपूर्ण नियम लागू होत नाहीत.
कुणाचा सहभाग?
गृह मंत्रालय, महसूल खातं, नागरी विकास विभाग आणि रिअल इस्टेट विकसकांच्या संघटनांसह नागरिक संघटना या धोरणाच्या मांडणीमध्ये सहभागी आहेत. यातून राज्य सरकारने पुनर्विकास क्षेत्राला अधिक सर्वसमावेशक, सुरक्षित आणि पारदर्शक बनवण्याचा प्रयत्न केला आहे.
प्रेस नोट आणि अधिकृत निवेदन
“सध्या RERA प्रकल्पांच्या अपेक्षेनुसार सर्व पुनर्विकास प्रकल्प संरक्षित नाहीत, ज्यामुळे अनेकदा हितचिंतकांना नुकसान होते. नवीन कायदा पुनर्विकास प्रकल्पांवर सखोल नियंत्रण आणेल आणि सर्वसामान्यांसाठी या क्षेत्रात सुरक्षितता वाढवेल,” असा संदेश देण्यात आला आहे.
कालरेषा / घटनाक्रम
- 2023 च्या अखेरपासून पुनर्विकास प्रकल्पांना वेगळ्या कायद्यांतर्गत आणण्याचा मुद्दा विचारात घेण्यात आला.
- 2024 मध्ये गृहोनितीच्या मसुद्यावर चर्चा झाली.
- 2025 मध्ये स्वतंत्र कायदा प्रस्तावित करण्याचा निर्णय झाला.
पुष्टी-शुद्द आकडे
- मुंबईतील पुनर्विकास प्रकल्प सध्या एकूण गृहउत्पन्नात सुमारे 35% वाटा उचलतात.
- RERA अंतर्गत जाहिरातील संरक्षण केवळ 15% प्रकल्पांना आहे, असे अभ्यासातून आढळले.
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रीया
- रिअल इस्टेट क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांनी प्रस्तावाचे स्वागत केले.
- विरोधकांनी म्हटले की यामुळे गृहकितीबिलात वाढ होऊ शकते.
- नागरिक संघटना वादग्रस्त मुद्द्यांसाठी अतिरिक्त काळजी घेण्याचे आवाहन करत आहेत.
पुढची अधिकृत कारवाई
शासनाने पुढील 6 महिन्यांत नवीन कायद्याचा मसुदा तयार करून सार्वजनिक सल्ला मंडळाकडे पाठवण्याची योजना आखली आहे. त्यानंतर विधिमंडळात मंजुरीसाठी तो पाठवला जाईल.
पुढे काय?
नवीन कायद्यामुळे महाराष्ट्रातील पुनर्विकास प्रकल्पांना आणखी चांगली नियमनात्मक संधी मिळू शकते, तसेच या क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढण्याची शक्यता आहे. यामुळे मुख्य शहरांतील जुन्या इमारतींचे नूतनीकरण सुलभ होण्यास मदत होईल.
About The Author
