महाराष्ट्र कॉर्पोरेशन निवडणुकीस सर्वोच्च न्यायालयाचा संमती, काही अटींसह
सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र कॉर्पोरेशन निवडणुकांवर संमती दिली असून, काही अटींसह वेगळी प्रक्रिया निश्चित केली आहे. या निर्णयामुळे निवडणूकांच्या वेळापत्रकात महत्त्वपूर्ण बदल अपेक्षित आहेत.
घटना काय?
न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला बहुतेक कॉर्पोरेशन निवडणुकांसाठी प्रक्रिया सुरू करण्याची परवानगी दिली आहे. मात्र, ज्या कॉर्पोरेशन्समध्ये तांत्रिक किंवा प्रशासकीय अडचणी 50% पेक्षा जास्त आहेत, त्यांसाठी वेगळे वेळापत्रक लागू करण्यात येईल.
कुणाचा सहभाग?
स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि राज्य निवडणूक आयोग मुख्य भूमिका बजावत आहेत. तसेच, न्यायालयाने निवडणुकांशी संबंधित मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित केली आहेत आणि स्थानिक प्रशासन, आयोगातील अधिकारी तसेच राजकीय पक्षांना यात समाविष्ट केले आहे.
प्रतिक्रियांचा सूर
- निवडणूक आयोगाच्या वतीने या निर्णयाचे स्वागत करण्यात आले आहे.
- तांत्रिक सल्लागार आणि अधिकाऱ्यांना निवडणूक प्रक्रिया सुरळीत पार पडावी म्हणून सूचना दिल्या आहेत.
- विरोधपक्षांनी काही अटींवर पुनरावलोकन करण्याची गरज व्यक्त केली आहे.
- मार्गदर्शक सूचनांवर चर्चा सुरू आहे.
पुढे काय?
- राज्य निवडणूक आयोग तातडीने निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी उपयुक्त तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचा निर्देश देत आहे.
- 50% पेक्षा जास्त अडथळ्यां असलेल्या कॉर्पोरेशन्ससाठी विशेष समिती गठीत होणार आहे.
- पुढील टप्प्यांविषयी आणि अधिकृत घोषणांविषयी लवकरच माहिती दिली जाईल.
Maratha Press कडून अधिक बातम्यांसाठी अपडेट्स मिळवत रहा.
About The Author
