महाराष्ट्र इयत्ता बारावी परीक्षा 2026: रसायनशास्त्र विषयाच्या पेपर लीकची संशयास्पद घटना; चौकशी सुरू
महाराष्ट्रात इयत्ता बारावी (HSC) परीक्षा 2026 च्या रसायनशास्त्र विषयाचा पेपर लीक झाल्याचा संशय निर्माण झाला असून संबंधित अधिकाऱ्यांनी तत्काळ चौकशी सुरु केली आहे. ही घटना पुणे जिल्ह्यातील एका परीक्षा केंद्रावर शनिवारी उघडकीस आली.
घटना काय?
परीक्षा सुरू असताना एका विद्यार्थिनीला मोबाईल फोन वापरतांना पकडण्यात आले. त्या मोबाईलवरुन तपासणी केल्यावर असे आढळले की, रसायनशास्त्र विषयाचा प्रश्नपत्रिका परीक्षेच्या आधीच एका व्हॉट्सअॅप ग्रुपवर वाटप केला गेला होता. हा संशय लक्षात येताच शासनाच्या शिक्षण विभागामुळे तातडीने तपासण्यास सुरुवात झाली.
कुणाचा सहभाग?
शासन, महाराष्ट्र शिक्षण मंडळ, स्थानिक पोलिस विभाग आणि परीक्षा संचालन समिती यांनी संयुक्तपणे या घटनेचा दखल घेतला आहे. संबंधित विद्याशाखेने आरोपी विद्यार्थिनीचा मोबाईल सीज केला असून त्यावरुन पुढील तपास सुरू आहे. तसेच, घटनेशी संबंधित अन्य कोणतेही सहभागी ओळखण्यासाठी तांत्रिक मदतीसाठी डिजिटल फॉरेन्सिक तज्ञांची टीम देखील ही प्रकरण तपासत आहे.
प्रतिक्रियांचा सूर
- शिक्षण मंत्री यांनी सांगितले की, परीक्षा प्रक्रियेतील अशा तंत्रज्ञानाचा गैरवापर टाळण्यासाठी कठोर उपाययोजना केल्या जातील आणि योग्य ती कायदेशीर कारवाई व्हावी लागेल.
- विरोधकांनी परीक्षा सुरक्षेची अधिक प्रभावी पद्धत आणण्याची मागणी केली आहे.
- तज्ञांनी विद्यार्थ्यांमध्ये नैतिक शिक्षणाला फार महत्त्व देण्याची गरज अधोरेखित केली आहे.
- नागरिक आणि पालक वर्ग चौकशीवर लक्ष ठेवून संबंधित अधिकाऱ्यांकडून खबरदारीची अपेक्षा करत आहेत.
पुढे काय?
शासनाने या घटनेचे संपूर्ण तपास पूर्ण अहवाल घेण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, पुढील इयत्ता बारावी परीक्षांपूर्वी पेपर सुरक्षिततेसाठी अधिक सखोल सुरक्षात्मक उपाययोजना विण्यतीस येणार आहेत. पुढील तिन्ही आठवड्यांत तपासाचा निकाल सार्वजनिक केला जाईल. कोणत्याही करमणुकीच्या शोध लागल्यास त्यानुसार कठोर कारवाई केली जाईल.
अधिकृत निवेदन
महाराष्ट्र राज्य शिक्षण मंडळाने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक प्रगती साधण्यासाठी आणि परीक्षेच्या नीती व सुरक्षिततेसाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. पेपर सुरक्षेसाठी तंत्रज्ञान आणि कायदेशीर कडक नियंत्रण वाढवले जातील.
या घटनेमुळे महाराष्ट्रातील शैक्षणिक परीक्षांच्या विश्वसनीयतेवर तात्पुरता परिणाम होण्याची शक्यता आहे, मात्र शासनाच्या तत्पर प्रतिसादामुळे पुढील नुकसान रोखण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.