महाराष्ट्रात EV मालकांना सहन करावं लागत आहे टोल, सरकारच्या ५ वर्षांच्या सूट धोरणानंतरही
महाराष्टात इलेक्ट्रिक वाहन (EV) मालकांना ५ वर्षांच्या टोल शुल्क सूट धोरण असूनही टोल भरावं लागत असल्याची समस्या निर्माण झाली आहे. हे धोरण सरकारने पर्यावरण हितासाठी आणि हरित वाहतूक प्रचारासाठी जाहीर केले होते, पण MSRDC ने अंतिम नोटिफिकेशन अद्याप प्रसिद्ध केलेले नाही.
घटना काय?
महाराष्ट्र सरकारने २०२२ मध्ये EV वाहनांना ५ वर्षे टोल शुल्क सवलत देण्याचा निर्णय घेतला, परंतु MSRDC ने अंतिम सूचना जारी न केल्यामुळे EV मालकांना टोल प्लाझावरून पैसे भरावे लागत आहेत.
कुणाचा सहभाग?
- MSRDC: महामार्गांच्या देखभाल व विकासासाठी जबाबदार सरकारी संस्था, ज्यांनी टोल शुल्काची अंतिम नोटिफिकेशन देणे आवश्यक आहे.
- महसूल विभाग आणि परिवहन मंत्रालय: एकत्रितपणे पुढील कार्यवाहीसाठी सूचना दिल्या आहेत.
अधिकृत निवेदन / प्रेस नोट
MSRDCच्या निवेदनानुसार, धोरण आणि फायनल नोटिफिकेशन प्रक्रियेत असल्यामुळे तातडीने कृती करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. लवकरच अंतिम नियमावली प्रकाशित होईल.
पुष्टी-शुद्द आकडे
- राज्यात सध्या अंदाजे १५,००० इलेक्ट्रिक वाहन वापरले जात आहेत.
- दररोज सरासरी १००० EV चालकांना टोल शुल्क भरावे लागत आहे.
- यामुळे राज्याच्या अर्थसंकल्पीयदृष्ट्या मोठा ताण निर्माण होतो आहे.
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रीया
EV मालकांनी टोल शुल्कात होणाऱ्या अडचणींबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. पर्यावरण संघटना आंदोलनाचा इशारा देत आहेत, तर विरोधी पक्षांनी सरकारवर प्रशासकीय असमर्थता आरोप केला आहे. काही तज्ज्ञांनी या धोरणाला सुलभतेने अमलात आणण्याचा सल्ला दिला आहे.
पुढची अधिकृत कारवाई
- MSRDC आणि महसूल खात्याने पुढील एका महिन्याच्या आत अंतिम नोटिफिकेशन प्रकाशित करण्याचे ठरवले आहे.
- टोल शुल्क सवलतीची यथायोग्य अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे.
- EV मालकांसाठी तातडीने मार्गदर्शक सूचना प्रकाशित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
अधिक बातम्यांसाठी Maratha Press वाचत राहा.
About The Author
