महाराष्ट्रात EV मालकांना झाली टोलची तोडजोड, सरकारच्या ५ वर्षांच्या सूट धोरणाच्या मागे MSRDCची अंतिम अधिसूचना थांबली
महाराष्ट्रात इलेक्ट्रिक वाहन (EV) मालकांना टोल शुल्क माफ करण्यासाठी राज्य सरकारने ५ वर्षांच्या काळासाठी धोरण जाहीर केले आहे. मात्र, Maharashtra State Road Development Corporation (MSRDC) ची अंतिम अधिसूचना अद्याप जारी न झाल्यामुळे EV वाहनधारकांना टोल भरावा लागत आहे. ही गफलत आणि अडचण मोठ्या प्रमाणावर हाताळली जात आहे.
घटना काय?
उपलब्ध धोरणानुसार, EV वाहनांवर टोल शुल्क माफी ५ वर्षांसाठी लागू करण्याची योजना आहे. मात्र टोल प्लाझाजवर अनेक EV मालकांना टोल आकारल्यानं तक्रारी येत आहेत. कारण MSRDC ने EV मालकांसाठी नियम व त्यागाचे अर्ज व सूचना पूर्णपणे निश्चित केलेली नाहीत.
कुणाचा सहभाग?
- MSRDC
- महाराष्ट्र सरकारचे महसूल खाते
- वाहतूक विभाग
- EV वाहनधारक, स्वच्छ ऊर्जा समर्थक संस्था आणि सामान्य नागरिक
हे सर्व घटक या समस्येवर चर्चा व उपाययोजना करत आहेत.
अधिकृत निवेदन
MSRDC ने सांगितले आहे की, “EV वाहनांसाठी टोल शुल्काविषयी अंतिम नियम आणि अधिसूचना तयार करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये आहोत. होणाऱ्या गैरसोयीबद्दल दिलगीर आहोत आणि लवकरच प्रभावी व्यवस्था करण्यात येईल.” महसूल खात्याचे म्हणणे आहे की, सरकारचे धोरण स्पष्ट आहे, परंतु तांत्रिक तसेच प्रशासकीय अडचणींमुळे टोल शुल्कावर परिणाम होत आहे.
पुष्टी-शुद्ध आकडे
- महाराष्ट्रात सुमारे २०,००० पेक्षा अधिक EV वाहन रजिस्टर आहेत.
- सरकारी धोरणानुसार, फक्त ५ वर्षांपर्यंत टोल शुल्क माफी दिली जाणार आहे.
- प्रत्येक टोल प्लाझावर EV वाहनांना १००% सूट देण्याची अपेक्षा आहे.
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रीया
टोल आकारणीच्या अडचणींमुळे EV वाहनधारकांमध्ये नाराजी वाढली आहे. विरोधक पक्षांनी शासनाला नियोजनाचा अभाव असल्याचा आरोप केला आहे. तज्ज्ञांची मते आहेत की, या अडचणींमुळे पर्यावरणीय प्रयत्नांवर प्रश्नचिन्ह येऊ शकते.
पुढे काय?
MSRDC ने सहा महिन्यांत अंतिम अधिसूचना प्रकाशित करण्याचे आश्वासन दिले आहे. महसूल खात्याने टोल शुल्क माफीसाठी नियम सुधारण्याकडे लक्ष दिले आहे. भविष्यात EV धोरण सुधारण्यासाठी आणि प्रोत्साहन देण्यासाठी यामध्ये आवश्यक सुधारणा केल्या जातील.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
