महाराष्ट्रात EV मालकांना घेतला टोल, सरकारच्या ५ वर्षांच्या सवलतीला अद्याप नवी योजना लागू नाही
महाराष्ट्रातील इलेक्ट्रिक वाहन (EV) मालकांना सध्या टोल शुल्क भरण्याचा सामना करावा लागत आहे, जरी सरकारने EV वाहनांसाठी पाच वर्षांपर्यंत टोल शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, महाराष्ट्र राज्य महामार्ग विकास महामंडळ (MSRDC) कडून अद्याप या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी अंतिम नोटीफिकेशन जारी झालेले नाही, ज्यामुळे वाहनधारकांना गैरसोय आणि गोंधळ निर्माण झाला आहे.
घटना काय?
सरकारने इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी ५ वर्षे टोलमुक्त धोरण जाहीर केले आहे, पण काही टोल प्लाझांवर EV मालकांना टोल आकारण्यात येत आहे. MSRDC कडून अंतिम नोटीफिकेशन न होत असल्यामुळे हे धोरण प्रभावी झालेले नाही.
कुणाचा सहभाग?
- महाराष्ट्र सरकार: परिवहन मंत्रालयाद्वारे EV धोरण आखले आहे.
- MSRDC: टोल प्रशासनासाठी जवाबदार, अंतिम मार्गदर्शक तत्वे तयार करणे आणि नोटीफिकेशन जारी करणे हे त्यांच्या हातात आहे.
- EV मालक: टोल माफी मिळविण्याच्या प्रक्रियेत प्रभावित.
प्रतिक्रियांचा सूर
सरकारकडून अधिकृत निवेदनात सांगण्यात आले आहे की “MSRDC शी सलग संपर्कात असून लवकरच धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक सूचना जारी केल्या जातील.” विरोधकांनी विलंबावर तक्रार केली असून तातडीने टोल शुल्क कमी करण्याचा आग्रह धरला आहे. तज्ज्ञांनी धोरणाच्या व्यावहारिक अंमलबजावणीवर भर दिला आहे.
पुढे काय?
- MSRDC कडून लवकरच अंतिम नोटीफिकेशन जारी होईल.
- नोटीफिकेशन नंतर EV मालकांना टोल शुल्क माफी लागू होईल.
- सरकारने सर्व टोल प्लाझांवर नियंत्रण ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.
- अगामी महिन्यात या विषयात अधिक स्पष्टता येण्याची अपेक्षा.
महाराष्ट्रातील EV मालकांसाठी ही समस्या लवकरच सुटेल याची आशा आहे. अधिक माहिती आणि अपडेटसाठी Maratha Press वाचत राहा.
About The Author
