महाराष्ट्रात व्यावसायिक LPG पुरवठ्याचं क्षेत्रनिहाय राशनिंग; रुग्णालये आणि शाळांना १००% वाटप
महाराष्ट्र सरकारने केंद्राच्या सूचनेनुसार व्यावसायिक LPG सिलिंडरचा पुरवठा क्षेत्रनिहाय राशनिंग मार्गे करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या धोरणानुसार, रुग्णालये आणि शाळांसाठी १००% वाटा राखून ठेवण्यात आला आहे, ज्यामुळे या महत्त्वाच्या संस्थांना पुरवठा सुरळीत राहील.
राशनिंगचे कारण
एलपीजीवरील वाढलेली मागणी आणि पुरवठा तणाव लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने राज्यांना आवश्यक सेवा पुरवणाऱ्या क्षेत्रांना प्राधान्य देण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार, महाराष्ट्राने व्यावसायिक एलपीजीचा पुरवठा वर्गवारीनुसार नियोजित केला आहे.
धोरणाचा आढावा
- रुग्णालये, शाळा आणि अन्य सार्वजनिक सेवा केंद्रांना १००% पुरवठा राखून ठेवण्यात आला आहे.
- इतर व्यवसायांसाठी एलपीजी पुरवठा मर्यादित केला जाणार आहे.
अंमलबजावणी
महाराष्ट्र शासनाचे ऊर्जा मंत्रालय आणि जिल्हा प्रशासन या राशनिंग धोरणाची अंमलबजावणी करत आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या देखरेखीखाली विभागीय आयुक्त आणि ऊर्जा खात्याने संबंधित सूचना जिल्हा कलेक्टरांकडे पाठविल्या आहेत.
अधिकृत निवेदन
महाराष्ट्र ऊर्जा विभागाच्या निवेदनानुसार, देशातील एलपीजी पुरवठा साखळीवर दबाव असून त्यासाठी व्यावसायिक एलपीजी पुरवठा व्यवस्थापनासाठी राशनिंग सुरु करण्यात आली आहे. “खासगी व सार्वजनिक आरोग्य व शिक्षण संस्था यांना १००% पुरवठा निश्चित केला आहे,” असे त्यात नमूद करण्यात आले आहे.
सध्या वापरात असलेले आकडे
- दर महिन्याला अंदाजे ५० लाख व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडर महाराष्ट्रात वापरले जातात.
- शाळा आणि रुग्णालयांसाठी जास्तीत जास्त पुरवठा राखून ठेवला गेला आहे.
तात्काळ परिणाम आणि प्रतिक्रिया
रुग्णालयांना सुरळीत गॅस पुरवठा होण्यामुळे आरोग्य क्षेत्रात समाधान आहे. परंतु, काही व्यवसायिक संघटनांनी या निर्णयावर चिंता व्यक्त केली असून पुरवठा तंटा उद्भवू शकतो अशी शक्यता आहे. विरोधकांनी पुरवठा साखळी सुधारण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारवर दबाव टाकण्याची गरज दर्शवली आहे.
पुढील पावले
- महाराष्ट्र सरकार एलपीजी पुरवठा साखळी मजबूत करण्यासाठी पुढील आठवड्यांत नवीन उपाययोजना आखणार आहे.
- जिल्हा प्रशासनाकडून पुरवठ्याचा तपशील शासनाला नियमित अहवालाद्वारे दिला जाणार आहे.
- केंद्र सरकारकडून अतिरिक्त मदत व मार्गदर्शन मिळण्याची अपेक्षा आहे.
About The Author
