महाराष्ट्रात राज्यस्तरीय तरतूद; आता भाडेकरूंची नोंदणी जिल्ह्यातील कोणत्याही उप-नोंदणी कार्यालयातून करता येणार
महाराष्ट्र सरकारच्या संपत्ती नोंदणी विभागाने भाडेकरूंची नोंदणी प्रक्रिया सुलभ आणि जलद करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. आता भाडेकरू विहित जिल्ह्याच्या अंतर्गत कोणत्याही उप-नोंदणी कार्यालयातून त्यांची नोंदणी करू शकतील, ज्यामुळे पूर्वीच्या एका विशिष्ट कार्यालयापुरती मर्यादित प्रक्रियेला समाप्ती मिळणार आहे.
घटना काय?
महाराष्ट्रातील संपत्ती नोंदणी विभागाने भाडेकरूंच्या महसुली व्यवहार सुलभ करण्यासाठी नवीन मार्गदर्शक तत्वे प्रसिद्ध केली आहेत. आधी भाडेकरूची नोंदणी फक्त ठराविक उप-नोंदणी कार्यालयातच करावी लागायची. मात्र, आता संबंधित जिल्ह्यातील कोणत्याही उप-नोंदणी कार्यालयातून नोंदणी करू शकणे शक्य होईल.
कुणाचा सहभाग?
या निर्णयामध्ये पुढील घटकांचा सहभाग आहे:
- महाराष्ट्र शासनाचा संपत्ती नोंदणी विभाग – प्रमुख भूमिका
- जिल्हास्तरीय नोंदणी अधिकारी
- संबंधित उप-नोंदणी कार्यालये
- स्थानिक प्रशासन – प्रक्रियेला अनुकूलता आणण्यासाठी सातत्याने काम
प्रमुख अधिकृत निवेदन
प्रदेश संपत्ती नोंदणी विभागाच्या अधिकृत निवेदनानुसार, “ऑनलाइन माध्यमातून भाडेकरू नोंदणी करणाऱ्या सर्व नागरीकांसाठी प्रक्रिया सोपी व जलद होण्यासाठी, संबंधित जिल्ह्यांतर्गत कोणत्याही उप-नोंदणी कार्यालयातून नोंदणी करणे शक्य होईल. यामुळे नागरिकांचे वेळ आणि प्रवास खर्च वाचेल.”
तात्काळ परिणाम
यामुळे भाडेकरूंना आणि मालकांना नोंदणी प्रक्रियेत लवचिकता प्राप्त होईल तसेच ती अधिक जलद होण्याची अपेक्षा आहे. पुणे तसेच इतर जिल्ह्यांत या निर्णयाचे स्वागत झाले असून विरोधक आणि सामाजिक संघटनांनी देखील सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे.
पुढे काय?
- जिल्हास्तरीय उप-नोंदणी कार्यालयांना नव्या व्यवस्थेची तयारी करण्यासाठी तीन महिने कालावधी देण्यात आला आहे.
- या कालावधीनंतर नवीन नियम पूर्णपणे लागू होतील.
- ऑनलाईन पोर्टलची क्षमता वाढवण्याचे काम सुरु असून त्यामुळे नोंदणी प्रक्रिया आणखी सुलभ होईल.
About The Author
