महाराष्ट्रात मुस्लीम अल्पसंख्याकांसाठी ५% आरक्षण रद्द; २०१४ पासून स्थगित होत होत निर्णय अंतिम
महाराष्ट्रातील देवेंद्र फडणवीस सरकारने मुस्लीम अल्पसंख्याकांसाठी दिलेले ५% आरक्षण अधिकृतपणे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय २०१४ पासून स्थगित असलेला विषय अखेर पूर्णत्वास आला आहे. आता या आरक्षणाचा मुद्दा न्यायालयीन आणि प्रशासकीय प्रक्रियेतून बाहेर निघाल्यामुळे, सरकारने नवीन धोरणात्मक उपाययोजना आखण्याचं आश्वासन दिलं आहे.
घटना काय?
मुस्लीम अल्पसंख्याकांसाठी ५ टक्के आरक्षणाचा विषय २०१४ पासून स्थगित होता. २०१४ मध्ये या आरक्षणाला स्थगिती देण्यात आली होती आणि नंतरही हा मुद्दा चर्चेत आला, मात्र कोणताही अंतिम निर्णय घेतला गेला नाही.
कुणाचा सहभाग?
या निर्णयामध्ये खालील घटक महत्त्वाचे आहेत:
- महाराष्ट्राच्या सामाजिक न्याय आणि विशेष सहायता विभागाचा प्रमुख वाटा
- देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचा कायदेशीर आणि सामाजिक परिणामांचा विचार
- सरकारने दिलेलं अधिकृत निवेदन ज्यात म्हणणं आहे की, “सर्व अल्पसंख्याकांच्या हितासाठी सार्वत्रिक धोरण आखणं आणि कायदेशीर स्थिरता सुनिश्चित करणं” आवश्यक आहे.
पुष्टी-शुद्ध आकडे
मुस्लीमांसाठी ५ टक्के आरक्षण २०१४ पूर्वी अस्तित्वात होतं, पण २०१४ नंतर ते स्थगित करण्यात आलं. नंतरच्या सुमारे ८ वर्षांत हा विषय उत्तरदायी प्रक्रियेत होता आणि आता पूर्णपणे रद्द करण्यात आला आहे.
तात्काळ परिणाम
या निर्णयावर विरोधी पक्षांनी अल्पसंख्याकांविरोधात असल्याचा आरोप केला आहे, तर सरकारने त्याचे समर्थन कायदेशीर चौकटीत आणि न्यायालयीन सल्लागारांच्या अभिप्रायानुसार केल्याचं स्पष्ट केलं आहे. तसेच, न्यायतज्ज्ञांनी त्यामागील कायदेशीर आणि प्रशासनिक कारणं समजावली आहेत.
पुढे काय?
सरकारने या निर्णयानंतर अल्पसंख्याकांच्या विकासासाठी आणि सामाजिक बांधणीसाठी नवीन धोरणं अमलात आणण्याचं आश्वासन दिलं आहे, ज्यात खालील बाबी असतील:
- सामाजिक आर्थिक विकास योजना
- कौशल्याधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम
- नोकऱ्या आणि शिक्षणातील प्रवेश धोरणांमध्ये सुधारणा
या सुधारणांमुळे राज्यातील रोजगार प्रक्रियेतील बदल आणि शिक्षण क्षेत्रातील प्रवेश धोरणांमध्ये आगामी काळात अधिक कार्यवाही अपेक्षित आहे.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत रहा Maratha Press.
About The Author
