महाराष्ट्रात मुसलमानांसाठी 5% आरक्षण रद्द, 2014 पासून अडचणीत होती योजना
महाराष्ट्र सरकारने मुसलमानांसाठी 2014 पासून अस्तित्त्वात असलेल्या 5% आरक्षणाचा निर्णय अधिकृतपणे रद्द केला आहे. हा निर्णय नव्या शासननिर्णयाद्वारे जाहीर करण्यात आला असून, या आरक्षणाचा उपयोग सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षण क्षेत्रांत होणे अपेक्षित होते.
घटना काय?
2014 मध्ये सुरू करण्यात आलेले मुसलमानांसाठी 5% आरक्षण आता पूर्णपणे रद्द करण्यात आले आहे. यासंबंधी अनेक कायदेशीर आणि प्रशासकीय अडचणींमुळे ते लागू होऊ शकले नव्हते.
कुणाचा सहभाग?
हा निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या नवीन शासननिर्णयाद्वारे जाहीर करण्यात आला. यामध्ये व्यावहारिक तसेच न्यायालयीन आढावा घेण्यात आला आणि संबंधित विभागांनी तपासणी केली.
प्रतिक्रियांचा सूर
- सरकारने सांगितले की हा निर्णय सामाजिक समतोल राखण्यासाठी आणि आरक्षण धोरण स्पष्ट करण्यासाठी आवश्यक होता.
- विरोधात्मक पक्ष आणि एका सामाजिक संघटनेने या निर्णयावर आपला संताप व्यक्त केला आहे.
पुढे काय?
- राज्य सरकार आरक्षण धोरणांमध्ये अधिक स्पष्टता आणण्याचा आश्वासन देते.
- सामाजिक न्यायासाठी नवीन योजनांची तयारी केली जात आहे.
- न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू आहेत.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
