महाराष्ट्रात मुसलमानांसाठी ५% राखीव जागा रद्द; सामाजिक न्याय खात्याकडून निर्णय
Maharashtra सरकारने मुसलमानांसाठी दिलेली ५% राखीव जागा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सामाजिक न्याय विभागाकडून ही नवीन सरकारी परिपत्रक (GR) जाहीर करण्यात आली आहे, ज्यामुळे मागील राखीव जागा बंद करण्यात आली आहे.
घटना काय?
सामाजिक न्याय विभागाने मुसलमानांसाठी राखीव जागा देण्याचा आधीचा निर्णय आता रद्द केला असून, आधी मंजूर केलेले ५% आरक्षण लागू राहणार नाही. या निर्णयाचे कारण शासनाने स्पष्ट केलेले नाही, परंतु हा टप्पा सामाजिक न्याय धोरणाचा महत्त्वाचा भाग मानला जात आहे.
कुणाचा सहभाग?
या निर्णयामध्ये प्रमुख भूमिका महाराष्ट्र सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागाची असून त्यांनी ही GR मंजूर केली आहे. इतर सरकारी संस्था देखील पुढील कारवाईसाठी माहिती गोळा करत आहेत. न्यायालय किंवा सामाजिक संघटनांची अधिकृत प्रतिक्रिया अजून प्राप्त झाली नाही.
प्रतिक्रियांचा सूर
- विरोधी पक्षांनी हा निर्णय सामाजिक बांधिलकी कमी करणारा असल्याचा आरोप केला आहे.
- अनेक तज्ञ आणि नागरिक या निर्णयावर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया देत आहेत.
- काही तज्ज्ञांनी धोरणात्मक दृष्टीने निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याचा सल्ला दिला आहे.
पुढे काय?
- सरकार पुढील कारवाईसंबंधी अधिकृत घोषणा करणार आहे.
- आरक्षण धोरणात होणारे बदल व ते कधी लागू होतील याबाबत माहिती देण्याचे काम प्रलंबित आहे.
- सामाजिक न्याय विभाग पुढील महिन्यात बैठक घेऊन निर्णयाचे परिणाम तपासण्याचे नियोजन करत आहे.
अधिक माहितीसाठी Maratha Press वाचत राहा.
About The Author
