महाराष्ट्रात महामार्गांपासून विमानतळांपर्यंत इन्फ्रास्ट्रक्चरचा समन्वित विकास
महाराष्ट्र सरकारने २०२६ साली महामार्ग, विमानतळ, नागरी व औद्योगिक परिसरण यांसह विविध इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रकल्पांच्या समन्वित विकासासाठी महत्वाची योजना जाहीर केली आहे. जेनरल इकोनॉमिक कॉन्फरन्स (GEC) समिट २०२६ मध्ये या धोरणांचे सादरीकरण करण्यात आले आहे.
घटना काय?
GEC समिटमध्ये महाराष्ट्रातील प्रमुख सरकारी यंत्रणा आणि नागरी संस्था महामार्ग, नवीन विमानतळे, स्मार्ट सिटी उपक्रम आणि औद्योगिक परिसरण यांसह दीर्घकालीन आर्थिक विकासासाठी एक समन्वित योजना तयार केली आहे. या योजनेत विभिन्न विभागांचे सहकार्य अत्यंत आवश्यक आहे.
कुणाचा सहभाग आहे?
- महाराष्ट्र महामार्ग मंत्रालय
- नागरी विकास विभाग
- उद्योग मंत्रालय
- विमानतळ प्राधिकरण
- व्यावसायिक व तांत्रिक तज्ञ
अधिकृत निवेदन
महाराष्ट्र पर्यटन आणि उद्योग विकास विभागाने म्हटले आहे की, राज्याच्या आर्थिक प्रगतीसाठी इन्फ्रास्ट्रक्चर घटकांमध्ये समन्वय आवश्यक आहे, ज्यामुळे गुंतवणूक आणि रोजगार निर्मितीला चालना मिळणार आहे.
पुष्टी-शुद्द आकडे
- एकूण निधी: ५०,००० कोटी रुपये (पुढील ५ वर्षांसाठी)
- महामार्ग दुरुस्ती व विस्तार: २०,००० कोटी रुपये
- नवीन विमानतळ बांधकाम: १५,००० कोटी रुपये
- शहर विकास: १५,००० कोटी रुपये
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रिया
सरकारच्या या निर्णयाला व्यापारी समुदाय आणि गुंतवणूकदारांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे, तर विरोधकांनी योजना संदर्भात काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. आर्थिक तज्ज्ञांनी या उपक्रमाला महाराष्ट्राच्या दीर्घकालीन विकासासाठी महत्त्वाचं मानले आहे.
पुढील टप्पे
महाराष्ट्र सरकारने विविध टप्प्यांमध्ये प्रकल्पांची अंमलबजावणी करण्यासाठी पुढील सहा महिन्यांत कार्ययोजना तयार करण्याचा मानस केला आहे.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
