महाराष्ट्रात बांधकामदारांविरुद्ध फक्त 31% रिकवरी वारंटांची अंमलबजावणी; गृहखरेदीदारांची नाराजी
महाराष्ट्रातील गृहखरेदीदारांनी बांधकामदारांविरुद्ध महाराष्ट्र रियल इस्टेट रेग्युलेटरी ऑथॉरिटी (महारेर) कडून जारी करण्यात आलेल्या रिकव्हरी वारंटांच्या मंदगतीने अंमलबजावणीबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. पुणे येथे २०१९ पासून फक्त ३१% रिकव्हरी वारंटांची अंमलबजावणी झाली असून, अनेक गृहखरेदीदारांना त्यांचा न्याय मिळण्यात अडचणी येत आहेत.
घटना काय?
महारेरने अनेक बांधकामदारांविरुद्ध रिकव्हरी वारंट जारी केले असून, हे वारंट घर खरेदीदारांच्या हक्कांसाठी अत्यंत महत्वाचे आहेत. मात्र, फक्त ३१% वारंटांची वेळेत अंमलबजावणी झाली आहे, ज्यामुळे गृहखरेदीदारांना आर्थिक व भावनिक त्रास होत आहे.
कुठल्या घटकांचा सहभाग?
महारेर हे प्रमुख सरकारी विभाग असून ते रियल इस्टेट क्षेत्रातील नियमांचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी काम करते. त्याचबरोबर स्थानिक पोलीस आणि न्यायालय अंमलबजावणी प्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका बजावतात. अनेक सामाजिक संघटना देखील गृहखरेदीदारांच्या अडचणींवर लक्ष देत आहेत.
महारेरच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेले निवेदन
महारेरच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले, “आम्ही सर्व रिकव्हरी वारंटांची अंमलबजावणी करण्यासाठी कटिबद्ध आहोत, परंतु कायदेशीर व प्रशासनिक अडचणी आलेल्या आहेत. स्थानिक प्रशासन व न्यायालयांशी समन्वय वाढवत आहोत.”
तथ्य व आकडेवारी
- महाराष्ट्रात जारी झालेल्या १०० रिकव्हरी वारंटांपैकी केवळ ३१ वारंटांची अंमलबजावणी झाली आहे.
- यामुळे गुंतलेली रक्कम वसूल होण्यात विलंब होत आहे.
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रीया
वारंट अंमलबजावणीतील मंदगतीमुळे गृहखरेदीदारांत असंतोष वाढला आहे. विरोधी पक्षांनी प्रशासनाला कठोर पावले उचलण्याची मागणी केली आहे. तज्ज्ञांचा विचार असा आहे की, या समस्येची मूळ कारणे प्रशासनिक कमकुवतता आणि न्यायालयीन प्रक्रियांचा ढीलगतीपणा आहेत.
पुढे काय?
महारेरने पुढील तीन महिन्यांत अंमलबजावणी प्रक्रियेला गती देण्यासाठी नवीन धोरणे लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यात विशिष्ट अंमलबजावणी समित्या स्थापन केल्या जाणार आहेत आणि स्थानिक प्रशासनाला अधिक अधिकार दिले जाणार आहेत.
About The Author
