महाराष्ट्रात पूरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी PM CARES Fund कडून नुकसानभरपाई आणि कर्जमाफीची मागणी
महाराष्ट्रातील मराठवाडा प्रदेशातील पूरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी संजय राऊत यांनी पीएम केअर फंडकडून नुकसानभरपाई आणि कर्जमाफीची मागणी केली आहे. शनिवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत शिवसेना (यूनाइटेड बजायती) खासदार संजय राऊत यांनी केंद्र सरकारकडून प्रती हेक्टर ५० हजार रुपयांची आर्थिक मदत देण्याची मागणी केली. त्यांनी मराठवाड्यातील पूरामुळे झालेल्या तबाहीचा संदर्भ देत शेतकऱ्यांना त्वरित मदत आवश्यक असल्याचे सांगितले.
घटना काय?
महाराष्ट्रातील मराठवाडा प्रदेशात अलीकडेच झालेल्या जोरदार पावसामुळे लाखो हेक्टर शेतीला मोठा फटका बसला आहे. या पूरात शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात शेतीक्षेत्रातील नुकसान झाले असून त्यांच्या उत्पन्नावर मोठा परिणाम झाला आहे.
कुणाचा सहभाग?
शिवसेना (युनाइटेड बजायती) खासदार संजय राऊत यांनी केंद्राच्या PM CARES Fund कडून धोरणात्मक मदतीची मागणी केली. PM CARES Fund ही केंद्र सरकारची आर्थिक मदत करणारी संस्था आहे जी संकटग्रस्तांना मदत पुरवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावते.
अधिकृत निवेदन
संजय राऊत यांनी म्हटले, “मराठवाड्यातील पूरग्रस्त शेतकऱ्यांच्या वाईट परिस्थितीचा विचार करून केंद्र सरकारने प्रति हेक्टर ५० हजार रुपयांची तत्काल आर्थिक मदत करावी. तसेच शेतकऱ्यांच्या कर्जाचा माफ करण्यात यावा, जेणेकरून ते पुन्हा उभे राहू शकतील.” त्यांनी या मागणीसाठी पाठपुरावा सुरू असल्याचेही स्पष्ट केले.
पुष्टी-शुद्द आकडे
- मराठवाडा क्षेत्रात सुमारे २.५ लाख हेक्टर क्षेत्रावर शेतीचे नुकसान झाले आहे.
- अंदाजे १००० कोटी रुपयांच्या नुकसानाचे प्राथमिक आकलन करण्यात आले आहे.
- कृषी कर्जत डिफॉल्टर असणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी या निधीमुळे मोठा आधार मिळेल अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रीया
सरकारकडून त्वरित मदतीसाठी मागणी केल्यामुळे शेतकरी व सामाजिक संघटना सकारात्मक प्रतिक्रिया देत आहेत. विरोधक पक्षांनी देखील या मागणीचे समर्थन केले असून केंद्र सरकारकडून तातडीने कामगिरी करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. कृषी तज्ज्ञांनी देखील वित्तीय मदतीला महत्त्व दिले आहे ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे भविष्य सुरक्षित होण्यास मदत होईल.
पुढे काय?
- केंद्र सरकार आणि आर्थिक नियामक संस्था PM CARES Fund कडून पुढील धोरणात्मक योजना आखण्यात येणार आहेत.
- शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीसह नुकसानभरपाई वितरणासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करून पारदर्शक प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय अपेक्षित आहे.
- केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यात बैठकीचे आयोजन करून पूरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी विशेष योजनेचे रूपरेषा ठरविण्यात येईल.
- पुढील दोन आठवड्यांत या संदर्भात अधिकृत घोषणा होण्याची शक्यता आहे.
अधिक बातम्यांसाठी वाचा Maratha Press.
About The Author
