महाराष्ट्रात धार्मिक स्वातंत्र्य विधेयक २०२६ मंजूर: जबरदस्ती बदलासाठी ७ वर्षांची शिक्षा, मोठे दंड
महाराष्ट्र विधानसभेनं सोमवारी रात्री धार्मिक स्वातंत्र्य विधेयक २०२६ मंजूर केलं आहे. या विधेयकात धर्मांतरावर कडक निर्बंध ठेवण्यात आल्या आहेत, ज्यामध्ये जबरदस्ती, फसवणूक, प्रलोभन किंवा लग्नाच्या माध्यमातून धर्म बदलवण्याचा प्रकरण गंभीर गुन्हा समजून ७ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि मोठा दंड देखील ठोठावण्यात येईल.
घटना काय?
या विधेयकाचा प्रमुख उद्दिष्ट कोणत्याही व्यक्तीच्या धर्मांतरावर बंधनकारक नियंत्रण ठेवणे आणि गैरवर्तनांना प्रतिबंध करणे आहे. विधानसभेत वॉइस वोटद्वारे याला मंजुरी देण्यात आली.
कुणाचा सहभाग?
- महाराष्ट्र सरकारचे सचिवालय
- न्यायालयीन संस्था
- सामाजिक संघटना
- धार्मिक स्वातंत्र्यावर कार्यरत सरकारी विभागे
- लोकशाही संस्था
या सर्वांचा विधेयकाच्या तयारीत आणि चर्चेत सहभाग होता.
काय तरतुदी आहेत?
धार्मिक स्वातंत्र्य विधेयक २०२६ नुसार:
- धर्म बदलताना फसवणूक, जबरदस्ती किंवा प्रलोभन दिल्यास शिक्षा ३ ते ७ वर्षांचा असेल.
- मोठा आर्थिक दंड आकारला जाईल.
- विवाहाच्या नावाखाली धर्मांतर करणे अत्यंत गंभीर गुन्हा मानला जाईल.
प्रतिक्रियांचा सूर
सरकारने विधेयकास समर्थित प्रतिसाद दिला आहे तसेच सांगितले आहे की, हे विधेयक धार्मिक स्वातंत्र्याचा बचाव करत असून लोकांना त्यांच्या धर्माशी कायम राहण्याचा अधिकार देते. मात्र, विरोधकांनी या विधेयकामुळे काही समुदायांवर गैरवर्तन आणि व्यक्तींच्या स्वातंत्र्यावर परिणाम होण्याची आशंका व्यक्त केली आहे.
पुढे काय?
महाराष्ट्र सरकारने या विधेयकाच्या अंमलबजावणीसाठी विविध आयोग स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच, संबंधित कायदे आणि नियमांचे पुनरावलोकन करून नागरिकांपर्यंत माहिती पोहचवली जाणार आहे.
About The Author
