महाराष्ट्रात धान्यापासून दारू उत्पादनाला परवानगी; महसूल वाढीसाठी नवा उपक्रम
महाराष्ट्र शासनाने राज्यात धान्यापासून दारू उत्पादनाला अधिकृत परवानगी दिली आहे. या नव्या धोरणांतर्गत ‘महाराष्ट्र माद लिकर’ (MML) नावाचा उत्पादन प्रकार बाजारात आणला जाणार आहे. या उपक्रमामुळे राज्याच्या महसूलात सुमारे 3,000 कोटी रुपयांची वाढ होण्याची अपेक्षा आहे, जी सध्याच्या आर्थिक संकट काळात अत्यंत महत्त्वाची ठरेल.
घटना काय?
महाराष्ट्र सरकारने अलीकडेच बिया, तांदूळ, गहू यासारख्या धान्यांपासून दारू उत्पादनासाठी परवानगी दिली आहे. या नव्या धोरणामुळे राज्यातील दारू उद्योगाला नवचैतन्य लाभण्याची शक्यता आहे आणि महसूलात मोठ्या प्रमाणात वाढ होईल अशी अपेक्षा आहे.
कुणाचा सहभाग?
या उपक्रमासाठी खालील सरकारी घटकांनी संयुक्तपणे काम केले आहे:
- महासूल विभाग
- अर्थ मंत्रालय
- औषधनिर्मिती आणि दारू नियंत्रण विभाग
सरकारने दारू उत्पादक कंपन्यांना हे धोरण सादर केले असून, उत्पादनाचे दर्जा आणि नियंत्रण सुनिश्चित करणारे कडक नियम व अटी लादल्या आहेत.
अधिकृत निवेदन/प्रेस नोट
महाराष्ट्र महसूल विभागाने निवेदनात म्हटले आहे की, “धान्यापासून दारू तयार करण्याची संधी दिल्यामुळे स्थानिक उत्पादकांना स्पर्धात्मक बदलाचा लाभ मिळेल तसेच राज्याच्या अर्थकारणाला मोठा फायदा होईल.” या नव्या उत्पादनामुळे 3,000 कोटी रुपयांच्या महसूलात वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.
पुष्टी-शुद्ध आकडे
राज्य सरकारच्या अंदाजानुसार:
- दारू उद्योग 15% पर्यंत वाढू शकतो.
- राज्याच्या आर्थिक संकुचित स्थितीत लक्षणीय सुधारणा होईल.
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रीया
सरकारने या निर्णयाचे स्वागत केले असून, हा उपक्रम गावोगावी रोजगार निर्मितीसाठी फायदेशीर ठरेल असे म्हटले आहे. मात्र विरोधकांनी दारूच्या दुष्परिणामांबाबत चिंता व्यक्त केली असून नियंत्रणे अधिक कडक करण्याची शिफारस केली आहे. तज्ज्ञांनी हा धोरणात्मक बदल आर्थिक दृष्टिकोनातून फायदेशीर मानला पण सामाजिक परिणामांवर लक्ष ठेवण्याची गरज असलेली सूचना केली आहे.
पुढे काय?
महाराष्ट्र शासन पुढील तीन महिन्यांत या धोरणासाठी सखोल नियमावली तयार करेल. स्थानिक उत्पादकांसाठी लॉजिस्टिक सुविधा वाढविणे आणि उत्पादन सुरू होणाऱ्या भागांमध्ये निरीक्षण वाढविण्यासाठी विशेष समितीही तयार केली जाईल.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
