महाराष्ट्रात जिल्हा सहकारी बँकांमध्ये ७०% नोकऱ्या स्थानिकांसाठी राखून
महाराष्ट्र सरकारने स्थानिक रोजगाराला चालना देण्यासाठी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमध्ये (District Central Cooperative Banks – DCCBs) ७०% नोकऱ्या स्थानिक रहिवाशांसाठी राखून ठेवण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. हा आदेश २५ फेब्रुवारी २०२५ रोजी जाहीर करण्यात आला.
घटना काय?
सरकारच्या आदेशानुसार, DCCBs मधील विविध पदांसाठी भरती करताना केवळ संबंधित जिल्ह्याचा स्थायी रहिवासी असलेले उमेदवार अर्ज करू शकतील. या निर्णयामुळे स्थानिक बेरोजगारांना रोजगाराच्या संधी वाढण्याचा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
कुणाचा सहभाग?
हा निर्णय महाराष्ट्रच्या सहकार मंत्रालयाने जाहीर केला असून मार्गदर्शनासाठी संबंधित जिल्हा सहकारी बँका आणि शासनाच्या पालिका विभागांना अंमलबजावणीची जबाबदारी दिली आहे. तसेच स्थानिक प्रशासन आणि सहकारी संस्था यांना देखील या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सहकार्य करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
अधिकृत निवेदन
सहकार मंत्रालयाच्या निवेदनात सांगितले गेले आहे की, “जिल्हास्तरावर स्थानिक रोजगाराला चालना देण्यासाठी आणि स्थानिक सहभाग वाढविण्यासाठी बँकांमधील नोकऱ्यांमध्ये स्थानिकांसाठी राखीव जागा देणे आवश्यक आहे. या निर्णयामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल आणि सहकारी चळवळीचा विस्तार होईल.”
पुष्टी-शुद्द आकडे
- DCCBs मध्ये भरती होणाऱ्या पदांपैकी सुमारे ७०% जागा स्थानिकांसाठी राखीव ठेवण्यात येणार आहेत.
- अंदाजे १५,००० स्थानिक बेरोजगारांना थेट नोकरीच्या संधी उपलब्ध होतील.
- राज्यातील ३६ जिल्ह्यांतील सहकारी बँका या नियमांतर्गत येतील.
तात्काळ परिणाम आणि प्रतिसाद
स्थानिक बेरोजगार संघटनांकडून हा निर्णय सकारात्मक प्रतिसादात स्वीकारला आहे. तज्ज्ञ आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या धोरणाला स्थानिक रोजगार वृद्धीसाठी महत्त्वाचे मानले आहे. ग्रामीण व उपनगर भागातील रोजगार वाढीसाठी हा निर्णय उपयुक्त ठरेल, असेही ते म्हणतात.
परंतु काही विश्लेषकांनी नोकरीची निवड प्रक्रिया पारदर्शक आणि गुणवत्तापूर्ण ठेवण्याची गरज असल्याचेही नमूद केले आहे.
पुढे काय?
- सरकारने सहकारी बँकांना पुढील महिन्यापर्यंत आपली भरती धोरणे सुधारण्याचे निर्देश दिले आहेत.
- यासाठी एक स्वतंत्र समिती स्थापन करून याची नियमित देखरेख करणार आहे.
- आगामी आर्थिक वर्षातील बजेटमध्ये या नोकऱ्यांसाठी आवश्यक निधीची तरतूद करण्यात येणार आहे.
यामुळे महाराष्ट्रात स्थानिक रोजगाराच्या संधी वाढण्यास मोठा हातभार लागणार आहे आणि सहकार क्षेत्राचा विकासही गतीने होईल.
About The Author
