महाराष्ट्रात ऑनलाईन गेमिंगवर बंदी लावण्याच्या प्रयत्नांमध्ये वाढ
महाराष्ट्र सरकारने ऑनलाईन गेमिंगवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला असून, या माध्यमातून तरुणांमध्ये वाढती व्यसनाधीनता आणि संबंधित गुन्हेगारी घटनांवर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
घटना काय?
ऑनलाईन गेमिंगमुळे तरुणांमध्ये व्यसन वाढत असून, यामुळे आर्थिक आणि सामाजिक त्रास उद्भवला आहे. त्यामुळे सरकारने या व्यसनाविरुद्ध कठोर कायदे आणण्याचा निर्णय घेतला आहे.
कुणाचा सहभाग?
या उपक्रमात खालील घटक सक्रिय आहेत:
- महाराष्ट्र गृह मंत्रालय
- माहिती तंत्रज्ञान विभाग
- न्यायालयीन संस्था
- सामाजिक संघटना
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय सरकारशी संपर्क साधून नियमांमध्ये सुधारणा करण्याची मागणी केली आहे.
अधिकृत निवेदन
मुख्यमंत्री कार्यालयाचे अधिकृत विधान: “ऑनलाईन गेमिंगमुळे युवापिढीवर नकारात्मक परिणाम होत आहेत. या व्यसनामुळे आर्थिक, मानसिक आणि सामाजिक स्तरावर मोठा विकार निर्माण होत आहे. सरकारकडून गंभीर उपाययोजना करण्यात येणार आहेत.”
पुष्टी-शुद्द आकडे
- महाराष्ट्रातील युवा वर्गातील सुमारे ४५% लोकांना ऑनलाईन गेमिंगमध्ये व्यसन आहे.
- गेल्या तीन वर्षांत संबंधित गुन्ह्यांमध्ये अंदाजे २५% वाढ झाली आहे.
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रीया
सरकारच्या निर्णयाला विरोधकांनीही सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. तज्ज्ञांच्या मते ऑनलाईन गेमिंगवर नियंत्रण ठेवणे युवा व्यसन कमी करण्यात उपयुक्त ठरेल. मात्र, काही तंत्रज्ञान कंपन्या पूर्ण बंदीमुळे व्यवसायिक धोके उद्भवण्याची चिंता व्यक्त करत आहेत.
पुढे काय?
महाराष्ट्र शासनाने पुढील महिन्यांत ऑनलाईन गेमिंगसाठी नियमावली तयार करण्याची योजना आखली असून, सर्व संबंधित पक्षांचा सल्ला घेऊन तिचा मसविदा तयार केला जाईल. त्यानंतर हा विषय केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात येणार आहे.
About The Author
