महाराष्ट्रात एक्सप्रेसवे ते विमानतळांपर्यंत एकसंध पायाभूत सुविधा उपक्रम
महाराष्ट्र सरकारने लांब पल्ल्याच्या आर्थिक विकासासाठी एकसंध पायाभूत सुविधा धोरण तयार केले आहे, ज्यामध्ये महामार्ग, विमानतळे, शहरी क्षेत्रे आणि औद्योगिक कक्षांचा समावेश आहे. हे धोरण 2026 च्या GEC शिखर परिषदेत महाराष्ट्रातील प्रमुख संस्थांनी जाहीर केले आहे.
घटना काय?
मुंबईत 2026 मध्ये झालेल्या GEC (Global Economic Cooperation) शिखर परिषदेत महाराष्ट्रातील विविध पायाभूत सुविधा विभागांनी आपापले आगामी प्रकल्प सादर केले. यामध्ये एक्सप्रेसवे विकास, विमानतळ विस्तार, शहरी नियोजन आणि औद्योगिक कक्षांच्या विस्तारावर विशेष भर देण्यात आला.
कुणाचा सहभाग?
या शिखर परिषदेमध्ये महाराष्ट्र सरकारचे विविध विभाग जसे की महसूल, परिवहन, उद्योग आणि शहरी विकास यांनी भाग घेतला. याशिवाय, राज्यातील सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातील कंपन्या, तज्ज्ञ, आर्थिक विश्लेषक आणि धोरण निर्माता देखील सहभागी झाले.
प्रतिक्रियांचा सूर
या पायाभूत सुविधा उपक्रमाला विविध क्षेत्रांकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे:
- परिवहन व उद्योग खात्यांनी या योजनांना दीर्घकालीन विकासासाठी महत्वाचे मानले.
- विरोधी पक्षांनी पारदर्शकता आणि शाश्वततेवर अधिक भर देण्याची अपेक्षा व्यक्त केली.
- स्थानिक नागरिक आणि व्यापाऱ्यांनी या सुधारणांबद्दल उत्सुकता दर्शवली.
पुढे काय?
महाराष्ट्र सरकारने पुढील वर्षांत खालीलप्रमाणे पायाभूत सुविधा विकासासाठी योजना आखली आहे:
- मुंबई-मुंबई बाह्य एक्सप्रेसवेचा विस्तार करणे.
- नवीन विमानतळ प्रकल्पांची सुरुवात.
- औद्योगिक क्षेत्रातील स्मार्ट सिटी प्रकल्प राबविणे.
- शहरी रस्ता नेटवर्कमध्ये सुधारणा करणे.
सरकारने येत्या सहा महिन्यांत या उपक्रमासाठी अधिकृत आराखडा जाहीर करणार आहे.
About The Author
