महाराष्ट्रात इलेक्ट्रिक वाहन मालकांना टोलप्रसादाचा ताठा; शासनाच्या ५ वर्षांच्या सवलतीच्या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी वाट पहात आहे MSRDC
महाराष्ट्रात इलेक्ट्रिक वाहन (EV) मालकांना टोलप्रसादाचा ताठा भासतो आहे, जरी सरकारने ५ वर्षांच्या टोल सवलतीची घोषणा केली असली तरी अनेक टोलनाक्यांवर EV वाहनधारकांना टोल शुल्क भरावे लागत आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ता विकास महामंडळ (MSRDC) अद्याप या धोरणाच्या अंतिम अधिसूचनेची प्रतीक्षा करत आहे.
घटना काय?
आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये सरकारने इलेक्ट्रिक वाहन मालकांसाठी टोल शुल्कामध्ये ५ वर्षांची सवलत लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. या धोरणानुसार EV वाहनांना टोल प्लाझावरून मोजके शुल्क माफ होणार होते, मात्र तशी कोणतीही अधिकृत अधिसूचना MSRDC कडून अद्याप जारी झालेली नाही.
कुणाचा सहभाग आहे?
- महाराष्ट्र राज्य रस्ता विकास महामंडळ (MSRDC)
- वाहन वाहतुगत विभाग
- वित्त मंत्रालय
- संबंधित टोल ऑपरेटिंग एजन्सी
- EV वाहन उत्पादक व विक्रेते
अधिकृत निवेदन
MSRDC च्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, “सरकारने दिलेली ५ वर्षांची टोल सवलत अंमलात आणण्यासाठी अंतिम तकनीकी व कायदेशीर प्रक्रिया सुरू आहे.” नियमावली आणि संकेतस्थळावर लवकरच अपडेट्स उपलब्ध होतील.
सध्याच्या परिस्थितीचा आढावा
- महाराष्ट्रातील इलेक्ट्रिक वाहनांची संख्या २ लाखांहून अधिक आहे.
- दर महिन्याला EV वाहने १५% दराने वाढत आहेत.
- टोल घेत असलेल्या मार्गांवर अंदाजे ३०-४०% EV वाहनं वापरली जात आहेत.
तात्काळ परिणाम आणि प्रतिक्रिया
या अडचणीमुळे EV वाहनधारकांमध्ये संताप वाढला असून पर्यावरणप्रेमी गट, नागरिक आणि EV उद्योग संघटना सरकारकडे तातडीने तोडगा काढण्याची मागणी करत आहेत. विरोधकांनीही धोरणाच्या अंमलबजावणीत अपयशाचा आरोप केला आहे.
पुढील पावले
- सरकार आणि संबंधित विभाग पुढील महिन्यात बैठका घेणार आहेत.
- टोल सवलतीसंबंधित अधिकृत अधिसूचना लवकरच जारी होण्याची अपेक्षा आहे.
- EV मालकांच्या सोयीसाठी ऑनलाइन तक्रार निवारण यंत्रणा सुरू करण्याचे नियोजन आहे.
या सुधारणा आणि अधिसूचनांमुळे EV मालकांना भविष्यात अधिक सुलभता मिळण्याची शक्यता आहे.
About The Author
