महाराष्ट्रातील स्थानिक संस्था निवडणुका ३१ जानेवारीपूर्वीच होणार, सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश
मुंबई, २५ नोव्हेंबर: सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील सर्व स्थानिक संस्था निवडणुकांबाबत महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने ३१ जानेवारी २०२६ या तारखेपूर्वी राज्यातील सर्व नगरपालिकांच्या आणि महापालिका निवडणुका होणे बंधनकारक असल्याचे आदेश दिले आहेत. या आदेशानुसार, बीएमसीसह सर्व प्रमुख नागरी संस्थांची निवडणुका नियोजित वेळेत आणि विलंब न करता पार पाडण्याची जबाबदारी राज्य सरकारवर राहणार आहे.
घटना काय?
महाराष्ट्रात विविध महानगरपालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्या निवडणुकांचा ताळमेळ साधणे आणि वेळेवर निवडणुका घेणे येथे नेहमीच चर्चेचा मुद्दा राहिला आहे. यंदा निवडणुकीच्या मुदतीत झालेल्या विलंबामुळे सर्वोच्च न्यायालयात यावर सुनावणी झाली आणि न्यायालयाने निवडणुका ३१ जानेवारी २०२६पूर्वी संपन्न होण्याचा स्पष्ट आदेश दिला आहे.
कुणाचा सहभाग?
या प्रकरणात Maharashtra शासन, स्थानिक प्रशासन, निवडणूक आयोग तसेच काही राजकीय पक्षांचा सहभाग होता. सर्वोच्च न्यायालयाने या सर्व घटकांना स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. कोर्टाने राज्य सरकारकडून निवडणुका वेळेत घेण्यात याव्यात यासाठी निकड बजावली आहे.
अधिकृत निवेदन
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे की,
“स्थानिक प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेसाठी आणि लोकशाही प्रक्रियेसाठी निवडणुका विलंब न करता आणि सुरळीत व्हाव्यात. त्यामुळे ३१ जानेवारी २०२६ पूर्वी सर्व निवडणुका संपन्न होणे अनिवार्य आहे.”
राज्य सरकारला निवडणूक नियोजन आणि आयोजनासाठी आवश्यक ती सर्व मदत करण्याचे निर्देश दिले गेले आहेत.
पुष्टी-शुद्द आकडे
सध्या महाराष्ट्रात २८ महानगरपालिका आणि २५० पेक्षा अधिक नगरपालिकांना निवडणुकांसाठी तयारी करावी लागणार आहे. बीएमसी (ब्रिंहनमुंबई महानगरपालिका) ही देशातील सर्वात मोठी नगरपालिका असून याची निवडणूक अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते.
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रीया
न्यायालयाच्या ह्या आदेशानंतर राज्यात निवडणुकीच्या तयारीला गती लाभली आहे. राज्य शासनाने निवडणुकांच्या आयोजनासाठी तातडीने तयारी सुरु केली आहे. राजकीय पक्षांनीही या निर्णयाचे स्वागत करत तातडीने प्रचारास सुरुवात केली आहे. तसेच स्थानिक नागरिक व सामाजिक संघटनांनी खुला प्रतिसाद देत स्वच्छ आणि पारदर्शक निवडणुकांसाठी आपली भूमिका बजावण्याचे आवाहन केले आहे.
पुढे काय?
महाराष्ट्र सरकारने पुढील महिन्यांमध्ये ठरलेल्या मुदतीनुसार निवडणूक आयोगाबरोबर समन्वय साधून निवडणुका वेळेत पार पाडण्याचे नियोजन सुरू ठेवले आहे. निवडणूक आयोग कडूनही निवडणुकीसाठी आवश्यक वेळापत्रक आणि नियमावली जाहीर केली जाणार आहे. आगामी काळात निवडणुकांच्या आयोजनाची गती आणि पारदर्शकता याकडे विशेष लक्ष दिले जाणार आहे.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
