महाराष्ट्रातील शेतकीदारांसाठी महत्त्वाचा निर्णय: शासनाने मंजूर केली धान्याधारित मद्यनिर्मिती
महाराष्ट्र शासनाने महसूल वाढीसाठी धान्याधारित मद्यनिर्मितीला अधिकृत मंजुरी दिली आहे. “महाराष्ट्र मेड लिकर” (MML) या प्रकल्पाद्वारे राज्याला अंदाजे 3,000 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल मिळणार आहे.
घटना काय?
आर्थिक तंगीचा सामना करीत असलेल्या महाराष्ट्र सरकारने कृषी क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि ग्रामीण भागात कच्चा माल उपलब्ध करून देण्यासाठी धान्याधारित मद्य निर्मितीला परवानगी दिली आहे. या योजनेअंतर्गत धान्याचा वापर करून मद्य तयार व विक्री केली जाईल.
कुणाचा सहभागी?
- महाराष्ट्र महसूल विभाग
- उद्योग व नवनिर्मिती विभाग
- कृषी विभाग
- राज्य वन विभाग – स्थानिक पातळीवर नियंत्रित उत्पादनासाठी परवानगी
अधिकृत निवेदन
महाराष्ट्र महसूल खात्याच्या निवेदनानुसार, धान्याधारित मद्यनिर्मितीमुळे राज्याला वित्तीय स्थैर्य प्राप्त होईल आणि स्थानिक शेतकऱ्यांना बळकटी मिळेल. तसेच, जनतेपर्यंत दर्जेदार मद्य सहज पोहोचेल.
पुष्टी-शुद्द आकडे
MML प्रकल्पामुळे पुढील आर्थिक वर्षात 3,000 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल प्राप्त होणार असून ह्याचा उपयोग सामाजिक विकास व सार्वजनिक आरोग्य योजनेमध्ये केला जाईल.
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रीया
- स्थानिक उद्योगांनी उत्साहाने प्रतिसाद दिला आहे.
- शेतकऱ्यांनी धान्याचा अधिक वापर करून फायदा होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
- राजकीय विरोधकांनी या धोरणाच्या फायदे व तोट्यांवर चर्चा केली आहे.
- काही नागरी संघटनांनी पर्यावरणीय परिणामांवर टीका केली आहे.
पुढे काय?
महाराष्ट्र शासनाने पुढील काही महिन्यांत नियामक नियमावली तयार करण्याचे व उत्पादन-संबंधित सुरक्षा तपासणी व निरीक्षण वाढविण्याचे काम सुरू केले आहे. अधिकृत एजन्सींसोबत सहकार्यही वाढवले जाणार आहे.
About The Author
