महाराष्ट्रातील नोंदणीकृत अरण्यांच्या अर्ध्यालाही कायदेशीर संरक्षणासाठी वाट पाहावी लागणार
महाराष्ट्रात नोंदणीकृत अरण्यांच्या केवळ अर्ध्यालाच सध्या कायदेशीर संरक्षण प्राप्त असल्याचे RTI माहितीनुसार उघड झाले आहे. १ जानेवारी २०१९ ते ३० जून २०२५ या काळात राज्याने १,२१,१९८ हेक्टर क्षेत्रफळ अरण्य म्हणून नोंदवले, परंतु त्यापैकी फक्त ६५,६११ हेक्टर क्षेत्राला कायदेशीर संरक्षण मिळाले आहे.
घटना काय?
महाराष्ट्र शासनाकडून RTI अंतर्गत मिळालेल्या आकडेवारीनुसार, नोंदणीकृत अरण्यांचे केवळ अर्धेच कायदेशीर संरक्षण असलेले आहेत. यामुळे अर्ध्या पेक्षा जास्त नोंदणीकृत अरण्यांना अंतिम संरक्षण मिळण्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
कुणाचा सहभाग?
या प्रक्रियेत पर्यावरण व अरण्य विभागाने प्राथमिक नोंदणीची कामे केली असून, नोंदणीकृत अरण्यांना कायदेशीर संरक्षण देण्याचा निर्णय संबंधित अधिनियमांतर्गत अधिकाऱ्यांच्या हातात आहे. यावर विविध सामाजिक संघटना आणि पर्यावरणीय तज्ञांनी चिंता व्यक्त केली आहे.
प्रतिक्रियांचा सूर
पर्यावरण तज्ञांनी निवेदन केले आहे की नोंदणीकृत अरण्यांना त्वरीत कायदेशीर संरक्षण देणे अत्यंत आवश्यक आहे, अन्यथा अरण्यांच्या नाशाचा धोका वाढेल. नागरिक आणि पर्यावरण संघटना सरकारकडे अधिक वेगाने, पारदर्शक पद्धतीने अरण्य संरक्षणाबाबत निर्णय घेण्याची मागणी करत आहेत.
पुढे काय?
महाराष्ट्र शासनाने पुढील काही महिन्यांत अरण्य संरक्षणासाठी वेगवान कायदेशीर प्रक्रिया राबवण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. या निर्णयाचा पर्यावरणीय धोरणांवर कसा परिणाम होतो हे भविष्यात लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.
About The Author
