महाराष्ट्रातील नोंदणीकृत अरण्यांची अर्धी भाग कायदेशीर संरक्षणासाठी वाट पाहत आहेत
महाराष्ट्रातील नोंदणीकृत अरण्यांचा अर्धा भाग अद्याप कायदेशीर संरक्षणासाठी प्रतीक्षा करत असल्याचे अलीकडील माहिती अधिकार (RTI) मध्ये मिळालेल्या आकडेवारीत उघडकीस आले आहे. राज्याने 1 जानेवारी 2019 पासून 30 जून 2025 पर्यंत एकूण 1,21,198 हेक्टर क्षेत्रफळ राखीव अरण्य म्हणून जाहीर केले, मात्र फक्त 65,611 हेक्टर क्षेत्राचं कायदेशीर संरक्षण करण्यात आले आहे.
घटना काय?
माहिती अधिकार हक्काच्या अंतर्गत मिळालेल्या आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रात राखीव अरण्य घोषित करण्याची प्रक्रिया अनेक टप्प्यांत होते. प्राथमिक पावलं म्हणून काही अरण्ये नोंदणीकृत केली जातात, ज्यामध्ये संपूर्ण कायदेशीर प्रक्रिया आणि प्रशासकीय मान्यता लागते. यामुळे त्यांना ‘राखीव अरण्य’ म्हणून मजबूत संरक्षण मिळते.
कुणाचा सहभाग?
महाराष्ट्रातील पर्यावरणमंत्रालय, वन विभाग आणि स्थानिक प्रशासकीय यंत्रणांनी या अरण्यांना कायदेशीर संरक्षण देण्यासाठी उपाययोजना करणे अपेक्षित आहे. तसेच सामाजिक संघटना आणि पर्यावरणीय तज्ज्ञ सरकारला शिफारशी करत आहेत की या सुरक्षेचा अभाव निसर्गसंवर्धनासाठी मोठा धोका निर्माण करतो.
पुष्टी-शुद्द आकडे
- नोंदणीकृत अरण्यांचे क्षेत्र: 1,21,198 हेक्टर
- कायदेशीर संरक्षणातील क्षेत्र: 65,611 हेक्टर
- अर्थात, सुमारे 54% अरण्यांवर अद्याप कायदेशीर संरक्षण नाही.
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रीया
पर्यावरण प्रशासकांनी आणि तज्ज्ञांनी ही आकडेवारी गंभीर मानली असून, संरक्षण न मिळालेल्या अरण्यांमध्ये वृक्षतोडी, वनोपयोग आणि मानवी विस्तारामुळे पर्यावरणावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो असे सूचित केले आहे.
सरकारच्या अधिकृत निवेदनानुसार, “रणनिती अंतिम झालेली नसल्यामुळे काही अरण्यांना राखीव अरण्य घोषित करणे अद्याप प्रलंबित आहे. आम्ही लवकरच ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी विशेष समिती स्थापन करीत आहोत.”
प्रतिक्रियांचा सूर
विरोधक पक्ष आणि पर्यावरण संस्थांनी सरकारवर दबाव टाकण्याची गरज असल्यावर भर दिला आहे. त्यांच्या मते, राज्यातील पर्यावरण संवर्धन धोरणे प्रभावी करण्यासाठी अधिकाधिक क्षेत्राला कायदेशीर संरक्षण मिळणे आवश्यक आहे.
पुढे काय?
- महाराष्ट्र वन विभागाने पुढील सहा महिन्यांत या नोंदणीकृत अरण्यांसाठी राखीव अरण्य घोषित करण्याची प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.
- सामाजिक संघटना आणि वनवासी तपासणी करत आहेत की, कायदेशीर संरक्षण न मिळालेल्या भागांमध्ये कोणतीही गैरकायदेशीर कारवाई होत आहे की नाही.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
