महाराष्ट्रातील खाजगी क्षेत्रात दररोज कामाचे तास वाढून १० तासांपर्यंत जाणार; राज्य मंत्रिमंडळाचा कायद्यांत बदलाचा प्रस्ताव मंजूर
महाराष्ट्र शासनाने खाजगी क्षेत्रातील कामगारांसाठी कामाचे तास ९ तासांवरून १० तासांपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडळाच्या अलीकडील बैठकीत मंजूर झाला आहे. यामुळे कामाच्या वेळेत वाढ होऊन उद्योग क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण बदल अपेक्षित आहेत.
घटना काय?
राज्य मंत्रिमंडळाने २०२४ मध्ये श्रम कायद्यांमध्ये आवश्यक सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव मान्य केला आहे. त्यानुसार, खाजगी क्षेत्रातील कामगाऱ्यांना रोज १० तास काम करण्याची मुभा दिली जाणार आहे, ज्यामुळे आतापर्यंतच्या ९ तासांच्या मर्यादेला बदल होणार आहे.
कुणाचा सहभाग?
या निर्णयामध्ये खालील पक्षांचा सहभाग होता:
- कामगार व उद्योग मंत्रालयांनी प्रस्ताव मांडला
- मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत संबंधित अधिकारी व कामगार संघटना उपस्थित होत्या
- उद्योगपती आणि व्यावसायिक संघटनांनी कामाच्या तासांमध्ये वाढीस पाठिंबा दिला
अधिकृत निवेदन
महाराष्ट्र कामगार मंत्रालयाच्या अधिकृत निवेदनानुसार, कामाच्या तास वाढवण्याचा निर्णय कामाच्या तालमेल व रोजगार निर्मितीसाठी उपयुक्त ठरेल. तसेच, या सुधारणा कामगार हक्कांवर विपरीत परिणाम करणार नाहीत.
पुष्टी-शुद्द आकडे
सध्या महाराष्ट्रातील खाजगी क्षेत्रातील सुमारे ५० लाख कर्मचारी दररोज सरासरी ९ तास काम करत आहेत. नवीन कायद्यामुळे या तासांची संख्या १० पर्यंत वाढेल. कामाचे दिवस आठवड्यात ६ दिवस राहतील, ज्यामुळे एकूण कामाचे तास वाढू शकतात.
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रीया
सध्या या निर्णयावर कामगार संघटनांमध्ये काही विरोधात्मक प्रतिक्रिया आहेत, कारण कामाचे तास वाढल्यास कामगारांसाठी त्रास होऊ शकतो असे मानले जाते. दुसरीकडे, उद्योगसंस्था या वाढीचे स्वागत करत आहेत आणि उत्पादनक्षमता सुधारेल असे म्हणत आहेत.
पुढे काय?
- मंत्रिमंडळाने सुधारणा कायदासाठी विधानसभा मंजुरीसाठी पाठविली आहे.
- पुढील आठवड्यात विधिमंडळात हा प्रस्ताव कायदाकामध्ये रूपांतरित होऊ शकतो.
- शासनाने अंमलबजावणीसाठी विशिष्ट नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यास सुरुवात केली आहे.
या बदलामुळे अत्यंत महत्वाचा आर्थिक आणि सामाजिक प्रभाव दिसून येण्याची शक्यता आहे. सरकार आणि कामगार संघटना यापुढे मिळून या सुधारणा कशा परिणामकारक ठरतात याचे निरीक्षण करतील.