महाराष्ट्रमध्ये व्यावसायिक LPG पुरवठ्यामध्ये नवा राशनिंग नियम; हॉस्पिटल आणि शाळांना १००% वाटप

Spread the love

मुंबई: केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार महाराष्ट्र शासनाने व्यावसायिक एलपीजी (Liquefied Petroleum Gas) सिलेंडरच्या पुरवठ्याचे विभागनिहाय राशनिंग लागू केले आहे. यामुळे जिल्हा प्रशासनांना दिलेल्या आदेशांच्या आधारे भरपूर नियंत्रण केले जात आहे.

नवीन राशनिंग नियमांची विशेषता

महाराष्ट्रमध्ये व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरच्या पुरवठ्याच्या ताळमेळासाठी नवीन राशनिंग नियम लागू करण्यात आले आहेत. या नियमांनुसार:

  • खासगी व्यावसायिकांना दिला जाणारा एलपीजी पुरवठा नियंत्रित केला जाईल.
  • सरकारी आणि सामाजिक संस्थांप्रमाणे हॉस्पिटल, शाळा आणि शिक्षणसंस्थांना १००% एलपीजी वाटप सुनिश्चित करण्यासाठी विशेष तरतूद करण्यात आली आहे.

यामध्ये सहभागी घटक

या निर्णयामध्ये प्रमुख घटक आणि संस्थांचा सहभाग आहे:

  1. केंद्र शासनाने जिल्हा प्रशासनांना पुरवठ्याचे नियमन करण्याचे आदेश दिले आहेत.
  2. महाराष्ट्र राज्य पेट्रोलियम आणि ऊर्जा विभाग, शासकीय आरोग्य आणि शिक्षण विभाग यांनी या प्रक्रियेत महत्त्वाचा सहभाग घेतला आहे.

अधिकृत निवेदन

महाराष्ट्र शासनाच्या पेट्रोलियम विभागाने दिलेल्या निवेदनात म्हणण्यात आले आहे:

“व्यावसायिक एलपीजी पुरवठा नियंत्रित करणे आवश्यक असून, प्राथमिक दळणवळण आणि सामाजिक गरजांनुसार हॉस्पिटल आणि शाळांना १००% एलपीजी वाटप प्राधान्याने दिले जाईल.”

मागणी आणि पुरवठ्याचा आढावा

महाराष्ट्रातील व्यावसायिक एलपीजीच्या मागणीमध्ये अंदाजे १५% वाढ झाली आहे. कोरोना महामारी आणि विविध औद्योगिक वापरामुळे मागणी वाढल्यामुळे पुरवठा संतुलित करण्यासाठी ही योजना राबवण्यात येत आहे.

तात्काळ परिणाम आणि सामाजिक प्रतिक्रिया

  • व्यावसायिकांमध्ये एलपीजी उपलब्धतेवर तात्काळ परिणाम अपेक्षित आहेत.
  • हॉस्पिटल आणि शाळांना १००% वाटप असल्याने या महत्त्वाच्या संस्थांच्या कामकाजाला नुकसानीचा धोका नाही.
  • सरकारच्या निर्णयावर विरोधकांनी व समाज माध्यमांवर मिश्र प्रतिक्रिया दाखविल्या आहेत.
  • काही उद्योगांनी राशनिंगमुळे उत्पादनावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे.

पुढील योजना

आगामी महिन्यांत राशनिंगच्या अंमलबजावणीवर केंद्र आणि राज्य शासनाकडून सतत देखरेख राहील. जिल्हा प्रशासनाला पुरवठा व मागणीचा दरमहा अहवाल देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच, राज्यातील उद्योगधंद्यांसाठी पर्यायी उपाययोजना विकसित करण्यासाठी समित्या स्थापन केल्या जातील.

अधिक बातम्यांसाठी Maratha Press वाचत रहावे.

About The Author

You cannot copy content of this page

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com