महाराष्ट्रमध्ये व्यावसायिक LPG पुरवठ्यावर नवे मर्यादित वाटप; हॉस्पिटल्स व शाळांना १००% वितरण
महाराष्ट्रात व्यावसायिक एलपीजीच्या पुरवठ्यावर नवे rationing नियमन सुरु झाले आहे. केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार, महाराष्ट्र सरकारने व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरचा क्षेत्रानिहाय पुरवठा मर्यादित करण्यास सुरुवात केली आहे. यामध्ये जिल्हा प्रशासनाला एलपीजी पुरवठ्यावर नियंत्रण ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
नवीन नियम आणि पुरवठा व्यवस्थापन
व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर पुरवठ्यासाठी नवे नियम लागू करण्यात आले असून विविध क्षेत्रांमध्ये मर्यादित वाटप सुरु झाले आहे. यामध्ये खासगी उद्योग, रेस्टॉरंट, हॉस्पिटल्स, शाळा आणि इतर महत्वाच्या सेवांना वेगवेगळ्या टक्केवारीत एलपीजी दिला जाणार आहे.
समन्वय व सहभाग
- ऊर्जा विभाग
- जिल्हा प्रशासन
- एलपीजी वितरक कंपन्या
- केंद्र सरकार
हे सर्व घटक एकत्र येऊन एलपीजी पुरवठा नियंत्रित करत आहेत. केंद्र सरकारच्या गॅस नियामक मंडळाने जिल्हा स्तरावर वितरण नियंत्रणासाठी आदेश जारी केले आहेत.
अधिकृत निवेदन
महाराष्ट्र ऊर्जा विभागाने सांगितले आहे की, वाढत्या मागणीमुळे व केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार प्राथमिकता आधारित rationing केले जात आहे. हॉस्पिटल्स व शाळांना १००% वाटप राखलेले असून इतर व्यावसायिक ग्राहकांसाठी मर्यादित वितरण केले जाणार आहे.
पुष्टी-शुद्द आकडे
- मुंबईमध्ये दर आठवड्याला सरासरी ५०,००० व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर वापरले जातात.
- हॉस्पिटल्सला १००% वाटप राखले गेले आहे.
- इतर क्षेत्रांना ६०-७०% वाटप मर्यादित करण्यात आले आहे.
तात्काळ परिणाम आणि प्रतिक्रिया
rationing मुळे व्यावसायिक क्षेत्रात थोडीशी अडचण होऊ शकते, पण हॉस्पिटल्स आणि शाळांना १००% वाटप राखल्यामुळे सार्वजनिक आरोग्य आणि शिक्षणावर परिणाम होणार नाही. विरोधकांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे तर उद्योग संघटना चिंतित असून सुधारणेसाठी संवाद सुरू करण्याचा प्रस्ताव मांडत आहेत.
पुढील पावले
महाराष्ट्र सरकार पुढील महिन्याभर rationing धोरणाचे मूल्यांकन करते राहील आणि गॅस पुरवठ्याच्या परिस्थितीनुसार आवश्यक ते बदल करेल. केंद्र व राज्य सरकार यांच्यात नियमित बैठकांचे आयोजनही केले जाईल.
अधिक माहितीसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
