महाराष्ट्रमध्ये महामार्गांपासून विमानतळांपर्यंत एकात्मिक पायाभूत सुविधा योजना जाहीर
महाराष्ट्र सरकारने महामार्ग, विमानतळे, आणि औद्योगिक गलियार्यांसह पायाभूत सुविधांमध्ये एकात्मिक विकास करण्यासाठी मोठी योजना जाहीर केली आहे. या योजनेचा उद्देश राज्याच्या दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धीस चालना देणे आहे.
घटना काय?
जीईसी शिखर परिषद 2026 मध्ये महाराष्ट्राच्या प्रमुख धोरण नियामक मंडळाने वेगवेगळे उपक्रम सादर केले, ज्यात नवीन वाहतूक दुरुस्ती, विमानतळ वाढवण्या, शहर नियोजन आणि औद्योगिक विकासासाठी योजना आहेत.
कुणाचा सहभाग?
- महाराष्ट्र परिवहन विभाग
- आर्थिक नियोजन कार्यालय
- नागरी प्रशासन
- विमानतळ विकास महामंडळ
- औद्योगिक विभाग
हे विभाग एकत्र येऊन राज्य व केंद्रसरकारच्या विविध योजनांमध्ये समन्वय साधत आहेत.
प्रमुख घोषणा आणि आकडेवारी
- पुढील पाच वर्षांत 50,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक
- महामार्ग प्रकल्पांमध्ये 20 टक्के वाढ
- विमानतळांच्या क्षमतेमध्ये 30% वाढ
- नवीन औद्योगिक गलियार्यांच्या विकासाचे नियोजन
तात्काळ परिणाम आणि प्रतिक्रियांचा सूर
आर्थिक तज्ज्ञांनी योजनेला सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून, काही सामाजिक संघटनांनी यामुळे स्थानिक रोजगार संधी वाढवण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. मात्र, विरोधकांनी योजनेतील पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
पुढे काय?
महाराष्ट्र सरकारने लवकरात लवकर प्रकल्पांची अंमलबजावणी सुरू करण्याचा निर्णय घेतला असून, पुढील महिन्यात व्यवसायिक सल्लागार समिती स्थापन केली जाणार आहे.
About The Author
