महाराष्ट्रने घोषित केली समन्वित पायाभूत सुविधा विकास योजना
महाराष्ट्र सरकारने २०२६ GEC समिटमध्ये समन्वित पायाभूत सुविधा विकास योजना जाहीर केली आहे, ज्याचा उद्देश आहे राज्यातील आर्थिक वाढीस चालना देणे. या योजनेअंतर्गत प्रमुख महामार्ग, विमानतळे, नगरे आणि औद्योगिक गल्लींवर विशेष लक्ष दिले जाणार आहे.
घटना काय?
महाराष्ट्रच्या अनेक सरकारी संस्था आणि विभागांनी मिळून विविध क्षेत्रांतील पायाभूत सुविधा वाढवण्यासाठी विस्तृत योजना मांडली आहे. या योजनेत समाविष्ट आहे:
- महत्वाचे महामार्ग
- विमानतळे
- नगरी भाग
- औद्योगिक गल्लीं
कुणाचा सहभाग?
या उपक्रमामध्ये खालील विभाग आणि संस्था सहभागी आहेत:
- सार्वजनिक वाहतुकी विभाग
- नागरी विकास विभाग
- विमानतळ प्राधिकरण
- औद्योगिक विकास मंडळे
हे अधिकारी GEC समिटमध्ये योजनेचे सादरीकरण करत आहेत.
योजनेचे उद्दिष्ट
या योजनेचा मुख्य उद्दिष्ट आहे:
- राज्यातील आर्थिक कार्यक्षमता वाढवणे
- गुंतवणुकीसाठी अनुकूल वातावरण तयार करणे
- महामार्गांचे पुर्नउत्कर्ष करणे
- विमानतळांचे नवीनीकरण आणि विस्तार करणे
- शहरांतील नव्या औद्योगिक गल्लींची स्थापना करणे
पुष्टी-शुद्द आकडे
या योजनेसाठी प्रारंभीच्या टप्प्यात २०,००० कोटी रुपये गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यात अंतर्भूत आहेत:
- राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य महामार्ग व ग्रामीण रस्ते
- विमानतळ क्षेत्रातील किमान ३०% क्षमता वाढ
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रीया
या योजनेवर वित्त मंत्रालयाने सकारात्मक अभिप्रेत व्यक्त केला आहे. विरोधकांनीही या प्रकल्पांची गरज अधोरेखित केली असून सुधारणा सुचवल्या आहेत. तज्ज्ञांनी या योजनेचे उच्च कौतुक केले आहे कारण ती महाराष्ट्रातील उद्योगधंद्यांना मोठी चालना देईल.
पुढे काय?
महाराष्ट्र सरकार पुढील तिमाहीत या योजनेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू करेल. विविध विभागांमध्ये समन्वयासाठी विशेष कमिटी स्थापन केली जाईल आणि २०२६ च्या अखेरीस प्रगती अहवाल सादर करण्यात येईल.
अधिक माहितीसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
