महाराष्ट्रच्या वाणिज्यिक एलपीजी पुरवठ्यावर राज्यस्तरीय पूर्ण बंदी घालण्यात आली
महाराष्ट्र सरकारने वाणिज्यिक एलपीजी पुरवठ्यावर पूर्ण बंदी घालण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे, ज्यामुळे राज्यातील अनेक व्यवसाय आणि उद्योग प्रभावित होतील.
घटना काय?
महाराष्ट्रमधील वाणिज्यिक एलपीजी पुरवठा थांबवल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे Eternal, Jubilant Foods, Swiggy यांसारख्या मोठ्या कंपन्यांसह राज्यभरातील अनेक व्यवसायांना अडचणी येणार आहेत.
कुणाचा सहभाग?
या निर्णयामागे महाराष्ट्र सरकारच्या उद्योग आणि ऊर्जा विभागाच्या मंत्रालयाचा मोठा हात असून, स्थानिक वाणिज्य मंडळे आणि सामाजिक संघटनांचे मतही घेतले गेले आहे. हा निर्णय ऊर्जा पुरवठा सुव्यवस्था सुधारणे आणि एलपीजीच्या गैरवापराला प्रतिबंध घालण्यासाठी केला आहे.
पुष्टी-शुद्द आकडे
सरकारच्या माहितीनुसार, महाराष्ट्रात दर महिन्याला सुमारे ५,००,००० टन वाणिज्यिक एलपीजी वापरले जाते. या बंदीमुळे सुमारे १००० हून अधिक उद्योग आणि व्यवसाय यासाठी पर्यायी व्यवस्था शोधावी लागणार आहे.
तात्काळ परिणाम
- विरोधक पक्षांनी या निर्णयावर व्यवसाय विरोधी असण्याचा आरोप केला आहे.
- नागरिक आणि तज्ज्ञांनी या निर्णयाला ऊर्जा वापर सुधारण्यासाठी सकारात्मक मानले आहे.
पुढे काय?
- महाराष्ट्र सरकार पुढील आठवड्यात बंदीची संपूर्ण अंमलबजावणी अहवाल सादर करणार आहे.
- ऊर्जा वापराचे पर्यायी उपाय शोधण्यासाठी विविध समित्यांची स्थापना होणार आहे.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.