महाराष्ट्रच्या महामार्गांपासून विमानतळांपर्यंत एकात्मिक वाहतूक अवसंरचना विकास
महाराष्ट्र सरकारने महामार्ग, विमानतळे, शहरी आणि औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये समन्वित वाहतूक अवसंरचना विकासासाठी एक महत्त्वाकांक्षी योजना GEC शिखर संमेलन २०२६ मध्ये सादर केली आहे. ही योजना राज्याच्या आर्थिक वाढीसाठी दीर्घकालीन धोरणात्मक आराखडा आहे.
घटना काय?
महाराष्ट्रातील वाहनवाहतुकीच्या गरजांनुसार खालील उपक्रम राबवले जात आहेत:
- महाराष्ट्रातील महामार्गांचे नूतनीकरण आणि विस्तार
- नवीन विमानतळांची उभारणी
- शहरी क्षेत्रांमध्ये स्मार्ट सिटी प्रकल्पांची अंमलबजावणी
- औद्योगिक कारिडॉरमध्ये तंत्रज्ञानाची रुजू करणे
कुणाचा सहभाग?
या उपक्रमात विविध मंत्रालया आणि संस्थांचा समन्वय आहे:
- ऊर्जा, वाहतूक, नागरी अभियांत्रिकी आणि औद्योगिक विकास मंत्रालये
- महाराष्ट्र राज्य महामार्ग विकास महामंडळ (MSRDC)
- विमानतळ प्राधिकरण
- शहरी विकास मंडळे
- GEC (Global Economic Council) च्या प्रमुख
अधिकृत निवेदन
महाराष्ट्र विकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले:
“हमच्या योजनेंतर्गत महामार्गांच्या वाढीसोबतच विमानतळांच्या सुविधा सुधारून, शहरी भागात स्मार्ट टेक्नॉलॉजीचा वापर करून विकासाला गती देण्यात येईल. यामुळे रोजगारनिर्मिती तसेच विदेशी गुंतवणूक वाढेल.”
तथ्ये आणि आकडे
- सध्या राज्यात ४,५०० किलोमीटर महामार्गांचे नूतनीकरण आणि विस्तार योजले आहे.
- पुढील पाच वर्षांत हा आकडा ६,००० किलोमीटरपर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट आहे.
- विमानतळ प्राधिकरणाने ३ नवीन विमानतळांच्या बांधकामासाठी मंजुरी दिली आहे.
- या प्रकल्पांची एकूण किंमत सुमारे २०,००० कोटी रुपये आहे.
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रिया
या योजनेमुळे मध्यम आणि लहान उद्योगांसाठी कच्चा माल पुरवठा सुलभ होईल. विरोधकांनीही या योजनेचे स्वागत केले आहे आणि यशस्वी अंमलबजावणीने आर्थिक सुधारणा होईल, असे यात म्हटले आहे.
पुढे काय?
सरकारने योजना २०२६-२०२७ आर्थिक वर्षात सुरू ठेवण्याचा व प्रगतीचा पुनरावलोकन सहा महिन्यांनी करण्याचा निर्धार केला आहे.
About The Author
