मनोज जरंगे यांचा सरकारला इशारा: १७ सप्टेंबरपूर्वी मराठ्यांना कुंबी आहे असलेले प्रमाणपत्र द्या, अन्यथा कडक कारवाई
मनोज जरंगे यांनी महाराष्ट्र सरकारला १७ सप्टेंबर २०२४ पर्यंत मराठा समाजाला कुंबी जातीतले प्रमाणपत्र वेळेवर देण्याचा कडक इशारा दिला आहे. त्यांनी म्हटले आहे की जर तोपर्यंत प्रमाणपत्र जारी न झाले तर कडक कारवाई करावी लागेल.
घटना काय?
मराठा आरक्षणाच्या प्रकल्पांतर्गत कुंबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्याच्या मुद्यावर मनोज जरंगे यांनी सरकारवर दबाव वाढविला आहे. जात प्रमाणपत्र देणे हा आरक्षणाचा मुख्य भाग असल्यामुळे त्यासाठी ठरलेल्या कालावधीत काम पूर्ण करणे अत्यंत आवश्यक आहे.
कुणाचा सहभाग?
- सामाजिक कार्यकर्ते
- स्थानिक प्रशासन
- महाराष्ट्र सरकारचे सामाजिक न्याय आणि संबंधित मंत्रालये
मनोज जरंगे या आंदोलनात महत्त्वाचे वक्ते असून त्यांनी सार्वजनिक घोषणा केली आहे.
प्रतिक्रियांचा सूर
सरकारकडून अद्याप अधिकृत निवेदन आलेले नाही, परंतु सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या मागण्या आणि इशाऱ्यांमुळे प्रशासनात तिथक निर्माण झाले आहे. विरोधकांनीही सरकारला तत्पर निर्णय घेण्याची सूचना दिली आहे.
अधिकृत निवेदन
सामाजिक न्याय विभागाकडून कुंबी जाती प्रमाणपत्र जारी करण्याची प्रक्रिया हळूहळू सुरु असून लवकरच ती पूर्ण करण्याचा प्रयत्न चालू आहे, असे अपेक्षित आहे. सरकारी संकेतस्थळावर अधिकृत सूचना येईल.
तात्काळ परिणाम
या घोषणेमुळे मराठा समाजात अपेक्षा वाढल्या असून, कोणताही विलंब झाला तर राजकीय आणि सामाजिक आंदोलन वाढण्याची शक्यता आहे.
पुढे काय?
- सरकारने १७ सप्टेंबरच्या आत कुंबी जात प्रमाणपत्र जारी करण्यासाठी सखोल तयारी करावी.
- सामाजिक कार्यकर्त्यांनी शांततेची मागणी करत संवादाचे माध्यम कायम ठेवले पाहिजे.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
