मंत्र्याने बोलावलेल्या बैठकीला न येण्यामुळे IAS अधिकाऱ्याला निलंबित
महाराष्ट्र शासनाने एका महत्त्वाच्या बैठकीत सहभागी न झाल्याच्या कारणास्तव भारतीय प्रशासन सेवा (IAS) च्या एका अधिकाऱ्याला निलंबित केले आहे. ही बैठक राज्याच्या प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या संयुक्त संचालकासाठी आयोजित करण्यात आली होती, ज्यामध्ये एका महत्त्वाच्या राज्य मंत्र्याला तज्ज्ञांमार्फत माहिती देणे अपेक्षित होते.
घटना काय?
महाराष्ट्रातील प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या संयुक्त संचालकांनी राज्य मंत्र्याने बोलावलेल्या बैठकीला उपस्थित राहण्यास नकार दिला, ज्यामुळे शासनाने त्यांना तातडीने निलंबित करण्याचा निर्णय घेतला.
कुणाचा सहभाग?
या घटनेत मुख्य घटक म्हणजे महाराष्ट्र राज्याचे संबंधित मंत्री आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची टीम. राज्याचे पर्यावरण आणि प्रदूषण नियंत्रण संबंधित विभाग यामध्ये सक्रिय आहेत.
प्रतिक्रियांचा सूर
सरकारच्या अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे की, “महत्वाच्या बैठकीला गैरहजर राहणे प्रशासनाच्या नियमांना मानणारे नाही आणि त्यामुळे कामकाजावर नकारात्मक परिणाम होतो.” विरोधी पक्षांनी या कारवाईचे स्वागत करत प्रशासनात पक्षपात नसल्याचे सांगितले.
पुष्टी-शुद्द आकडे
राज्यातील प्रदूषण नियंत्रणासाठी चालू असलेल्या योजनांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी या बैठकींना मोठे महत्त्व आहे. या बैठकीत सहभाग घालण्याचे प्रमाण प्रशासनात ९५% पर्यंत आहे. निलंबित अधिकाऱ्याच्या गैरहजेरीमुळे चांगली कामगिरी व अंमलबजावणी प्रभावित होण्याची शक्यता व्यक्त झाली आहे.
पुढे काय?
शासनाने या प्रकारची पुनरावृत्ती होणार नाही यासाठी कडक पावले उचलण्याचा मानस दर्शविला आहे. या IAS अधिकाऱ्यासोबत पुढील तपास तसेच योग्य ती शिस्तभंगाची कारवाई केली जाणार आहे. या घटनाक्रमावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मंत्रालयाने देखरेख घालण्याचे निर्देश दिले आहेत.