पुण्यातील पाण्याच्या थकीत रकमांवर वाद वाढला; मुख्यमंत्री पातळीवर बैठक होण्याची शक्यता
पुण्यातील पाण्याच्या थकीत रकमांवर वाद वाढला असून या प्रकरणाला मुख्यमंत्री कार्यालयापर्यंत पोहोचल्याची माहिती मिळाली आहे. यामुळे लवकरच मुख्यमंत्री पातळीवर बैठकीची शक्यता आहे.
वादाचा तपशील
पुणे महानगरपालिकेने जलसंपदा विभागाकडे विविध कालावधीत पुरवलेल्या पाण्याच्या सेवांसाठी जमा केलेली थकबाकी आणि त्यावर असलेल्या दंडाच्या बाबतीत मतभेद आहेत. या वादामुळे शहरातील जलपुरवठा काही प्रमाणात प्रभावित झाला आहे.
संबंधित पक्ष
- पुणे महानगरपालिका
- महाराष्ट्र जलसंपदा विभाग
- जिल्हा प्रशासन आणि स्थानिक पोलिस
- पुण्यातील नागरिक आणि व्यापारी वर्ग
अधिकृत निवेदन
पुणे महानगरपालिकेच्या निवेदनात म्हटले आहे की, “जलसंपदा विभागाने ठरवलेल्या थकबाकीच्या आकड्यांमध्ये वाद असून त्यावर तज्ज्ञांच्या मदतीने पुनर्विवेचना आवश्यक आहे.” तसेच दबाव वाढविण्याचा प्रयत्न होत असल्याचेही स्पष्ट केले आहे.
थकीत रक्कम
- अंदाजे 50 कोटी रुपये थकीत
- यातील सुमारे 10 कोटी रुपये दंड आणि व्याजाचा भाग
तात्कालिक परिणाम आणि प्रतिक्रिया
पुणे शहरात काही भागांमध्ये पाणी पुरवठा कमी झाल्यामुळे नागरिकांमध्ये नाराजी वाढली आहे. विरोधकांनी या प्रकरणाला प्रशासनातील दुर्लक्ष म्हणून निदर्शनास आणले आहे. तज्ज्ञांनी पारदर्शक संवाद ठेवण्याची गरज स्पष्ट केली आहे.
पुढील वाटचाल
मुख्यमंत्री कार्यालयाने लक्ष ठेवून सर्व संबंधित पक्षांची एक महत्त्वाची बैठक घेण्याचे संकेत दिले आहेत ज्यामध्ये थकीत रकमांवर चर्चा करून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला जाईल.