पुण्यातील पाणी शुल्क वादाकडे मुख्यमंत्री यांचे लक्ष; लवकरच महत्त्वाची बैठक
पुणे महानगरपालिका (PMC) आणि सिंचन विभाग यांच्यातील पाणी शुल्क वाद दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. या वादामुळे दोन्ही विभागांमध्ये तणाव निर्माण झाला असून, यावर उपाय म्हणून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली पुढील आठवड्यात महत्त्वाची बैठक होणार आहे. हा वाद मुख्यत्वे करून पुणे महानगरपालिकेच्या सिंचन विभागाला दिलेल्या पाणी शुल्काच्या मागण्यांवर केंद्रित आहे.
घटना काय?
पुणे महानगरपालिकेच्या कडून सिंचन विभागाला अनेक वर्षांपासून न भरलेल्या पाणी शुल्काच्या बिले वादाचा मुख्य केंद्रबिंदू आहेत. सिंचन विभागाने या अनिश्चिततेमुळे कायदेशीर कारवाई करण्याची तयारी दर्शविली असून, या प्रकरणात मुख्यमंत्री यांची हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे.
कुणाचा सहभाग?
या वादामध्ये मुख्य संस्था म्हणजे पुणे महानगरपालिका आणि राज्य सरकारच्या सिंचन विभागाचा सहभाग आहे. तसेच, पुणे नगरपरिषद सदस्य, सिंचन विभागाचे अधिकारी आणि महाराष्ट्र जलसंपदा मंत्रालय या विषयात सक्रिय आहेत. मुख्यमंत्री कार्यालयाने देखील यासाठी उच्चस्तरीय नेत्यांना त्वरीत कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.
अधिकृत निवेदन
- पुणे महानगरपालिकाने म्हटले आहे की, “सिंचन विभागाचे मागणी केलेले पाणी शुल्क खूप दिवसापासून न भरल्याने करदात्यांवर भार वाढला आहे. हा वाद लवकर पूर्ण करणे आवश्यक आहे.”
- सिंचन विभागानेदेखील म्हटले आहे की, “पाणी हा महत्त्वाचा संसाधन असल्याने यावरील शुल्क बंधनकारक आहे आणि मुदत संपलेल्या आकारणी प्रक्रिया त्वरित करणे गरजेचे आहे.”
पुष्टी-शुद्ध आकडे
- पुणे महानगरपालिकेकडे सिंचन विभागाकडे 50 कोटी रुपयांच्या पाणी शुल्काबाबत बिले बाकी आहेत.
- सिंचन विभागाने मागील सहा महिन्यांत तीनदा नोटीस जारी केल्या आहेत.
- पौर्णिमा जलस्पंदन प्रकल्पासाठी 15 कोटींची बकाया अद्याप दिलेली नाही.
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रीया
सरकारने या वादावरून जलसंपदा मंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती स्थापन केली आहे, जी दोन आठवड्यांत अहवाल सादर करेल. विरोधक पक्षांनी या कारणांचा सखोल अभ्यास करण्याची आणि महानगरपालिकेच्या निर्णयांची चौकशी करण्याचा आग्रह धरला आहे. जलतज्ज्ञांनी सांगितले आहे की, “हा वाद पुण्याच्या पाणी पुरवठ्यावर बिघाड करू शकतो, ज्यामुळे नागरीकांवर गंभीर परिणाम होतील.”
पुढे काय?
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या पुढच्या आठवड्यात होणाऱ्या बैठकीत पाणी शुल्क वादावर त्वरित निर्णय घेण्याची अपेक्षा आहे. बैठकीत आर्थिक विभाग, सिंचन विभाग आणि पुणे महानगरपालिकेचे मान्यवर सदस्य उपस्थित राहणार आहेत.
About The Author
