पुणे शिक्षकाविरुद्ध ऑप सिंदूरप्रकरणी पोलिस FIR रद्द न करण्याचा निर्णय दिल्लीत उच्च न्यायालयाचा आदेश
दिल्ली उच्च न्यायालयाने पुण्यातील एका शिक्षकाविरुद्ध ऑपरेशन सिंदूर संदर्भातील वक्तव्यांच्या आधारे दाखल केलेल्या FIR रद्द करण्याच्या मागणीला नकार दिला आहे. हा निर्णय सध्या सामाजिक आणि राजकीय चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरला आहे.
घटना काय?
पुण्यातील शिक्षकाने ऑपरेशन सिंदूरशी संबंधित काही मतं व्यक्त केली, ज्यामुळे स्थानिकांनी तक्रार दाखल केली आणि पोलिसांनी FIR नोंदवली. शिक्षकाच्या सोशल मीडियावरच्या संवादांमध्ये त्यांनी नरेन्द्र मोदींचा उल्लेख करत भारताला ‘मक्कर’ असे संबोधले आणि त्यांच्या व्हॉट्सअॅप स्टेटसवर जळती भारतीय राष्ट्रध्वजाची प्रतिमा पोस्ट केली होती.
कुणाचा सहभाग?
तक्रार दाखल करणाऱ्यांनी शिक्षकाच्या वक्तव्यांचे उल्लेख करून पोलिसांना FIR नोंदविण्यास सांगितले. पोलिसांनी यावर तपास सुरू केला आणि शिक्षकाच्या बाजूने FIR रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली.
उच्च न्यायालयाचे आदेश आणि अधिकृत निवेदन
उच्च न्यायालयाने FIR रद्द करण्याचा प्रस्ताव नाकारला आहे. न्यायालयाने म्हटले की, स्वतंत्र अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अंतर्गत विनोद आणि टीका असू शकतात, परंतु समाजातील शांतता भंग करणाऱ्या वक्तव्यांवर प्रतिबंध लावणे आवश्यक आहे.
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रीया
- सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आणि हे सामाजिक सौहार्द राखण्यात उपयुक्त असल्याचे म्हटले आहे.
- विरोधकांनी हा निर्णय अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याविरुद्ध असल्याचा आरोप केला आहे.
- तज्ज्ञांनी न्यायालयाने समाजातील संवेदनशीलता व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य यांच्यात संतुलन ठरवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे असे मत मांडले आहे.
पुढे काय?
या प्रकरणाचा पुढील टप्पा म्हणजे दोषी असल्यास कायदेशीर प्रक्रिया सुरू होणे. तसेच, समाज व शैक्षणिक संस्थांमध्ये जागरूकता वाढवण्याचे प्रयत्न अधिकाऱ्यांकडून केले जातील. यासंबंधी इतर घटनांवरही लक्ष ठेवले जाणार आहे.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
