पुणे महानगरपालिकेने प्रकल्पांसाठी भू-अधिग्रहण निधी लवकर मुक्त करण्याचा आग्रह
पुणे महानगरपालिकेने भू-अधिग्रहण प्रक्रियेला वेग देण्यासाठी आणि प्रकल्पांना गती मिळवून देण्यासाठी निधी लवकर मुक्त करण्याचा आदेश दिला आहे. भू-अधिग्रहणाच्या विलंबामुळे अनेक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना अडथळा येत असल्याचा मुद्दा अधिकाऱ्यांनी उपस्थित केला आहे.
घटना काय?
राज्य सरकारच्या निर्देशानुसार, पुणे महानगरपालिकेने संबंधित अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले आहेत की भविष्यातील बांधकाम प्रकल्पांसाठी आवश्यक जमिनीचे अधिग्रहण वेळेत पूर्ण व्हावे. यासाठी निधी लवकर उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे, जेणेकरून अधिग्रहण प्रक्रियेत कोणताही उशीर होऊ नये.
कुणाचा सहभाग?
प्रमुख व्यक्ती आणि यांचे योगदान:
- पुणे महानगरपालिकेचे आयुक्त: नवल किशोर राम
- जिल्हा संचालक: जितेंद्र डुडी
८ जुलै रोजी घेतलेल्या बैठकीत त्यांनी PMC आणि भू-अधिग्रहण अधिकाऱ्यांना अधिग्रहण प्रक्रिया ठरवलेल्या वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. गरज भासल्यास जबरदस्तीने भू-अधिग्रहण करण्याचा सल्लाही दिला.
प्रतिक्रियांचा सूर
या निर्णयामुळे प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीमध्ये गती येईल असा विश्वास आहे. मात्र, काही नागरी संघटना भू-अधिग्रहण प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्याची मागणी करत आहेत. या बाबतीत सरकारकडून पुढील स्पष्टता अपेक्षित आहे.
पुढे काय?
- PMC संबंधित विभागाकडून निधीचे जलद वाटप करण्यात येईल.
- भू-अधिग्रहण संबंधित पुढील टप्प्यात आवश्यक कागदपत्रे पूर्ण करण्यावर भर दिला जाईल.
- अधिकारी स्तरावरील बैठका योजून प्रक्रियेची योजना आखली जाईल.
अधिक बातम्यांसाठी अगदी Maratha Press बघत राहा.