पुणे जिल्ह्यात 6,500 पेक्षा जास्त पॉक्सो प्रकरणे प्रलंबित; कानूनी तज्ज्ञ म्हणतात, विलंबामुळे आरोपींना नफा
पुणे जिल्ह्यात पॉक्सो कायद्यान्वये 6,500 पेक्षा जास्त प्रकरणे अद्यापही न्यायालयीन प्रक्रियेत प्रलंबित आहेत. या प्रकरणांमध्ये विलंबामुळे आरोपींना नफा होण्याचा धोका वाढत असून, न्यायप्रक्रियेत त्वरित सुधारणा करण्याची गरज भासत आहे.
घटना काय?
2021 मध्ये पुणे जिल्ह्यात घडलेल्या एका प्रकरणात 11 वर्षीय मुलीवर तिच्या कुटुंबातील सदस्याने संभाव्य लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप आहे. अशा अनेक प्रकरणांमध्ये न्यायालयीन प्रक्रिया खूपच विलंबित आहे, ज्यामुळे पीडितांना योग्य न्याय मिळण्यात अडचणी येत आहेत.
कुणाचा सहभाग?
या प्रकरणांमध्ये पोलीस, जिल्हा व राज्य न्यायालये, बालकल्याण समित्या आणि सामाजिक संस्था यांचा समावेश आहे. पॉक्सो कायदा बाल लैंगिक शोषण प्रकरणांची वेगवान आणि योग्य तपासणी तसेच सुनावणी करण्यावर भर देतो.
प्रतिक्रियांचा सूर
- काही कायदेशीर तज्ज्ञ म्हणतात की, गंभीर गुन्ह्यांत प्रकरणांचा विलंब होणे आरोपींच्या फायद्याचा ठरू शकतो.
- समाजिक कार्यकर्ते आणि नागरिक त्वरित न्याय प्राप्तीसाठी मागणी करत आहेत.
पुढे काय?
पुणे जिल्हा न्यायालय व संबंधित प्राधिकरणांनी विशेष यंत्रणा सुरु करण्याचा निर्णय घेतला आहे. येत्या तीन महिन्यांत या प्रकरणांमध्ये न्यायालयीन कामकाज वेगाने आणि पारदर्शकतेने पार पाडण्यासाठी उपाययोजना केल्या जातील.
गुन्हे शाखा आणि राज्य बाल सुरक्षा समिती यांनी नियमित अहवाल तयार करत असून, प्रकरणे वेळेत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. याशिवाय, सामाजिक जागरुकता वाढवण्यासाठीही योजना आखण्यात येत आहेत.
विलंब थांबवणे आणि पीडितांना न्याय देणे हे पुढील काळातील मुख्य उद्दीष्ट असेल.
About The Author
