पुणे जिल्ह्यात 6,500 पेक्षा अधिक POCSO प्रकरणे प्रलंबित, कायदेशीर तज्ज्ञांचे मत : जामीन प्रक्रियेत उशीर आरोपींना मदत करणारा
पुणे जिल्ह्यात 6,500 हून अधिक POCSO प्रकरणे अजूनही प्रलंबित आहेत. या प्रकरणांमध्ये घरगुती सदस्याकडून 11 वर्षाच्या अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचाराचा प्रकार समाविष्ट आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेत झालेल्या अनावश्यक विलंबांमुळे आरोपींना कायमस्वरूपी सुटकेचा फायदा होण्याचा प्रमाण वाढलेल्या आहे, असे कायदेशीर तज्ज्ञांनी नमूद केले आहे.
POCSO प्रकरणांमध्ये विलंबाचे परिणाम
- न्यायालयीन प्रक्रियेतील विलंब मुळे आरोपींचा जामीन मिळण्याचा मार्ग सुलभ होतो.
- प्रकरणे प्रलंबित राहिल्याने पीडितांना न्याय मिळण्यात अडथळा येतो.
- फॉरेंसिक आणि तपास प्रक्रिया वेळेत पूर्ण न झाल्याने न्यायालयीन निकालावर परिणाम होतो.
कायदेशीर तज्ज्ञांचे मत
तज्ज्ञांच्या मते, जामीन प्रक्रियेत झालेला उशीर आरोपींना मदत करतो आणि त्यामुळे पीडितांच्या न्याय मिळण्याचा अधिकार कमी होतो. त्यासाठी विलंब टाळायला व न्यायालयीन प्रक्रिया लवकर पार पाडण्यासाठी आवश्यक ते उपक्रम राबवणे महत्त्वाचे आहे.
About The Author
