पुणे कंपनीच्या करारावर दिल्ली-मुंबई एक्स्प्रेसवे प्रकल्पात उशीर: दिल्ली उच्च न्यायालयाची भूमिका
दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिल्ली-मुंबई एक्स्प्रेसवे प्रकल्पातील विलंबामुळे पुण्यातील एका कंपनीचा करार रद्द करण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI)ला अधिकृत अधिकार दिले आहेत. ही दिशा २०२४ च्या जून महिन्यात देण्यात आली असून, या निर्णयामुळे प्रकल्पाच्या वेळेत पूर्णतेसाठी महत्त्वाचा टप्पा सिद्ध झाला आहे.
घटना काय?
दिल्ली-मुंबई एक्स्प्रेसवे हा देशातील एक महत्वाचा महामार्ग प्रकल्प असून, याचा उद्देश दोन प्रमुख आर्थिक शहरांच्या दरम्यान वाहतूक सुलभ करणे हा आहे. मात्र, काही ठेकेदारांनी वेळेत काम पूर्ण न केल्यामुळे सरकारी यंत्रणा आणि स्थानिक प्रशासनांना चिंता वाढली आहे.
या विलंबामुळे नागरिकांमध्ये गैरसोय निर्माण झाली आणि त्यामुळे न्यायालयात तक्रार नोंदवण्यात आली.
कुणाचा सहभाग?
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) या केंद्रीय संस्थेने प्रकल्पाची देखरेख करत आहे. पुण्यातील एका ठेकेदार कंपनीवर विलंबाच्या कारणावरून करार रद्द करण्याचा मसुदा तयार करण्यात आला होता. दिल्ली उच्च न्यायालयाने सुनावणी करताना NHAI ला करार रद्द करण्याचा अधिकार दिला आहे.
अधिकृत निवेदन
दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, “सार्वजनिक हितासाठी आणि मार्ग सुविधेच्या सुरळीततेसाठी विलंब सहन करण्यासारखा नाही.” त्यामुळे NHAI ला करार रद्द करण्याचा संपूर्ण अधिकार आहे. हा निर्णय नागरिकांच्या त्रासात घट आणेल असा विश्वास व्यक्त केला आहे.
पुष्टी-शुद्द आकडे
- प्रकल्पाची एकूण किंमत सुमारे २ लाख कोटी रुपये आहे.
- पहिला टप्पा २०२५ पर्यंत पूर्ण करण्याचा निर्धार आहे.
- करार रद्दीमुळे प्रकल्पाच्या अंतिम मुदतीपूरता स्पष्ट भूमिका घेतली जाईल.
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रीया
- सरकारने या निर्णयाचे स्वागत केले असून, त्यांना न्यायालयीन निर्णयामुळे प्रगती वेगवान होईल अशी आशा आहे.
- विरोधकांनी काही बाबतीत जागरूक राहण्याचा सल्ला दिला आहे.
- ठेकेदार कंपनीकडून अद्याप कोणतेही अधिकृत मत मिळालेले नाही.
पुढची अधिकृत कारवाई
NHAI ने जाहीर केले आहे की, पुढील आठवड्यात करार रद्दीसाठी तांत्रिक व कायदेशीर तपासणी पूर्ण केली जाईल. त्यानंतर नवीन ठेकेदार निवडण्यासाठी टेंडर प्रक्रिया सुरळीत पार पडेल.
पुढे काय?
दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर करार रद्दीची प्रक्रिया प्रकल्पाच्या वेगवान पूर्णतेसाठी द्रुतगतीने पार पडेल, तसेच संबंधित अधिकार्यांकडून काटेकोर देखरेख अपेक्षित आहे.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
