पुणे आणि महाराष्ट्रातील रेडी रेकॉनर दरांचे सूक्ष्म विभागणीद्वारे 2027 पासून पुनरावृत्ती
पुणे आणि मुंबई महानगर क्षेत्रातील (MMR) रेडी रेकॉनर दर 2027 पासून सूक्ष्म विभागणी (मायक्रो झोनिंग) तंत्राचा वापर करून सुधारित केले जातील. हा निर्णय जमीनमूल्य निर्धारणात अधिक अचूकता आणण्यासाठी महत्त्वाचा आहे.
घटना काय?
राज्य सरकारने जवळपास तीन वर्षांपासून रेडी रेकॉनर दरात सुधारणा करण्याच्या तयारीत असल्याचे स्पष्ट केले आहे. पुणे तसेच MMR क्षेत्रातील जमीन मालमत्तांच्या विक्रीदरांवर आधारित रेडी रेकॉनर दर ठरवण्यासाठी, सूक्ष्म विभागणी तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यात येणार आहे. यामुळे वेगवेगळ्या लहान भौगोलिक विभागांसाठी विशिष्ट दर ठरवले जातील.
कुणाचा सहभाग?
या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र सरकारच्या महसूल विभागाने प्रमुख भूमिका बजावली आहे. तसेच नगरी नियोजन मंडळे, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि रिअल इस्टेट व्यावसायिक संस्थांचा सहभाग या प्रक्रियेत आहे. महसूल खात्यानं याबाबत निवेदन दिलं आहे ज्यामध्ये नमूद आहे की ‘सूक्ष्म विभागणीचा वापर करून रेडी रेकॉनर दर अधिक प्रमाणात वास्तविक बाजारभावाच्या अनुरूप होतील.’
प्रतिक्रियांचा सूर
या निर्णयावर राजकीय पक्षांनी व रिअल इस्टेट तज्ज्ञांनी वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत.
- काहींनी याबाबत सकारात्मक दृष्टीकोन ठेवला असून त्यांनी नोंदवले की सूक्ष्म झोनिंगमुळे जमीन दाम अधिक न्याय्य आणि पारदर्शक पद्धतीने ठरतील.
- मात्र, काही नागरी संघटनांनी देखील नवीन सुधारणा अधिक सखोल अभ्यासाची गरज असल्याचे मत मांडले आहे.
तात्काळ परिणाम
मागील रेडी रेकॉनर दरांच्या तुलनेत या नव्या दरांमुळे जमीन व्यवहारात अधिक पारदर्शकता आणि खर्च नियंत्रित होण्याची अपेक्षा आहे. बाजारातही याचा सकारात्मक परिणाम दिसून येऊ शकतो.
पुढे काय?
महाराष्ट्र सरकारने पुढील दोन वर्षांत सूक्ष्म विभागणीसाठी संबंधित सर्वेक्षण आणि डेटा संकलन पूर्ण करण्याचे ठरवले आहे. 2026 अखेर या तंत्राचा सखोल अभ्यास करून 2027 पासून नवीन रेडी रेकॉनर दर लागू करण्याचा निर्णय घेतला जाईल.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
