पालघर जिल्ह्यात पोलिस पाटील पदांच्या अधिक भरती न झाल्यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न
पालघर जिल्हा सध्या कायदा व सुव्यवस्थेच्या संकटात आहे कारण येथे ५०० पेक्षा जास्त पोलिस पाटील पदे रिक्त आहेत. विशेषतः आदिवासी भागात या रिक्त पदांचा मोठा अभाव असल्यामुळे स्थानिक सुरक्षा आणि प्रशासनावर गंभीर परिणाम होत आहे.
घटना काय?
पालघर जिल्ह्यातील विविध भागांत पोलिस पाटील पदांची संख्या अत्यंत कमी आहे. २०२५ च्या महसूल खात्याच्या अहवालानुसार, एकूण ६५० पोलिस पाटील पदांपैकी सुमारे ५२० पदे रिक्त आहेत. यामुळे गावांमध्ये पोलीस व्यवस्थापन व उपाययोजना राबवण्यात अडथळे येत आहेत. या रिक्त पदांमुळे:
- गुन्हेगारी नियंत्रणावर परिणाम होतो,
- वेळेवर पोलीस सण्गोपांग करणे कठीण होते,
- नागरिकांच्या तक्रारींवर त्वरित कारवाई होणे अडचणीचे होते.
कुणाचा सहभाग?
या समस्येवर खालील संस्था व अधिकारी चर्चा करत आहेत:
- पालघर जिल्हा पोलीस विभाग,
- जिल्हाधिकारी कार्यालय,
- राज्य गृह मंत्रालय.
स्थानिक प्रशासनाने रिक्त पदांची लवकरात लवकर भरती करण्याचा आग्रह धरला आहे. गृह मंत्रालयाने पुढील तिमाहीत आवश्यक आर्थिक तरतीब मंजूर केली आहे.
प्रतिक्रियांचा सूर
राज्य सरकारचे अधिकारी तातडीने कारवाई करण्यास तयार असून विरोधकांनी या रिक्त पदांमुळे कायद्याचा भंग होण्याची शंका व्यक्त केली आहे. स्थानिक नागरिकांनी सुरक्षेच्या दृष्टीने त्वरित भरतीची मागणी केली आहे. तज्ञांचे म्हणणे आहे की, पोलिस पाटीलांच्या भूमिकेचे सुरक्षिततेसाठी महत्त्व फार जास्त आहे.
पुढे काय?
- पालघर जिल्हा प्रशासनाने २०२५ च्या तिमाही पर्यंत ऑनलाईन अर्ज प्रक्रियेस प्रारंभ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
- भरती प्रक्रियेसाठी आवश्यक सुविधा वाढविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
- राज्य सरकारने या प्रक्रियेला प्राधान्य देऊन तेजीने पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
अधिक माहितीसाठी आणि बातम्यांसाठी Maratha Press वाचत राहा.
About The Author
