पश्चिम महाराष्ट्रातील पूरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी सरकार करेगी योगय निर्णय; राजकारण दूर ठेवण्याची गरज – शिवसेना नेते
महाराष्ट्र सरकार पूरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी त्वरित मदत देण्याचा निर्णय घेणार आहे, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यांनी सांगितले की, पूरग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पुनर्वसनासाठी केंद्र सरकार आणि संबंधित विभागांसोबत समन्वय करण्यात येत आहे आणि राजकारण या मदतीत अडथळा आणू नये.
घटना काय?
पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये जोरदार पावसामुळे अनेक जिल्ह्यांत पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. अनेक शेतकऱ्यांच्या पीकांचे मोठे नुकसान झाले असून, राज्य सरकारने पूरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी मदत मोहीम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
कुणाचा सहभाग?
- मुख्य सचिवालय
- कृषी विभाग
- महसूल विभाग
या सर्व विभागांच्या सहकार्याने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे या उपक्रमाचे नेतृत्व करत आहेत. शिवाय केंद्र सरकारशी अतिरिक्त मदतीसाठी संपर्क वाढवण्यात आला आहे.
प्रेस नोटमध्ये काय म्हटले आहे?
महाराष्ट्र शासनाने सांगितले आहे की, “पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना त्वरित मदत पोहोचवण्यासाठी सर्वतोपरी उपाय योजना राबवण्यात येत आहेत. कोणत्याही राजकीय भेदभावाशिवाय प्रत्येक पीडिताला न्याय मिळेल याची हमी आम्ही देतो.”
पुष्टीवादी आकडे
- राज्यात १० जिल्हे पूरस्थितीत आहेत.
- ५०,०००हून अधिक शेतकऱ्यांना नुकसान झाले आहे.
- ३०,००० हेक्टर शेती क्षेत्रावर पाणी साचल्यामुळे पीक नष्ट झाले.
- नुकसानीच्या सर्वेक्षणासाठी विशेष कार्यसंघ स्थापन करण्यात आला आहे.
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रिया
सरकारच्या निर्णयाला सामाजिक संघटना, अर्थतज्ज्ञ आणि विरोधी पक्षांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. नागरिकांमध्येही या मदतीसंबंधी समाधान दिसून येत आहे.
पुढे काय?
महाराष्ट्र शासन पुढील दोन आठवड्यांत पूरग्रस्तांचे नुकसान निश्चित करण्यासाठी विशेष सर्वेक्षण पूर्ण करेल आणि मदत वितरणासाठी व्यापक योजना जाहीर करेल.