नाशिक-पुणे रेल्वे प्रकल्पावर संघर्ष समित्यांचा तणावपूर्ण विरोध सुरुच
नाशिक-पुणे अर्ध-उच्च गती रेल्वे प्रकल्पावर संघर्ष समित्यांचा विरोध तणावपूर्ण स्वरूपात सुरू आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सल्लागार नियुक्त करून प्रकल्पासाठी नवीन मार्ग शोधण्याची घोषणा केली असली तरी स्थानिक संघर्ष समित्यांनी विरोधाची लढाई चालू ठेवली आहे.
घटना काय?
नाशिक-पुणे रेल्वे प्रकल्पासाठी नवीन मार्ग शोधण्याचे कार्य सध्या कुरकुरीत आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी तंत्रज्ञान, भौगोलिक आणि सामाजिक दृष्टिकोनातून प्रकल्प अधिक योग्य प्रकारे पुढे नेण्यासाठी सल्लागार नियुक्त केले आहेत. या प्रयत्नांनी प्रकल्पाच्या सुधारित रचनेवर लक्ष केंद्रित करणे अपेक्षित आहे.
कुणाचा सहभाग?
सरकारच्या पुढाकारावर स्थानिक संघर्ष समित्यांनी सहसा विरोध दर्शविला आहे. त्यांच्या प्रमुख मागण्या आणि सहभाग खालीलप्रमाणे आहेत:
- मोफत प्रवास सुविधा
- जमीन हस्तांतरणाचे प्रश्न
- पर्यावरणीय परिणामावरील चिंता
या कारणास्तव, विविध संघर्ष समित्या वेगवेगळ्या गटात संघटित होऊन आंदोलन चालवत आहेत. स्थानिक प्रशासन, महसूल विभाग आणि परिवहन मंत्रालय या मुद्यांवर सखोल अभ्यास करत आहेत.
प्रतिक्रियांचा सूर
सरकारच्या सल्लागार नियुक्तीच्या निर्णयावर विरोधकांनी अधिक पारदर्शकता सुनिश्चित करणे आणि स्थानिक लोकांचा सक्रिय सहभाग आवश्यक असल्याची मागणी केली आहे. याशिवाय, नागरिक व सामाजिक संघटनांनी पर्यावरणीय व सामाजिक परिणामांची चांगली पडताळणी करण्यासाठी आवाहन केले आहे.
पुढे काय?
सल्लागारांकडून अहवाल सरकारकडे सादर झाल्यानंतर प्रकल्पाच्या पुढील दिशा आणि मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित केली जातील. संघर्ष समित्यांनी देखील त्यांच्या आंदोलनाला पुढे जाण्याची रणनीती तयार केली असून ती अधिक व्यापक करण्याची शक्यता आहे.
अधिक अपडेटसाठी Maratha Press वाचत राहा.