नाशिक-पुणे रेल्वे : आंदोलन समित्यांचे त्रहेत होत नाही थांब
नाशिक-पुणे सेमी हाई-स्पीड रेल्वे प्रकल्पावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सल्लागार नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे, मात्र आंदोलन समित्यांनी आपले आंदोलन चालू ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.
घटना काय?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नवीन मार्गक्रमण शोधण्यासाठी सल्लागार नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला, परंतु स्थानिक रहिवासी आणि सामाजिक संघटनांचे आंदोलन थांबलेले नाही.
कुणाचा सहभाग?
या प्रकल्पामध्ये नाशिक आणि पुणे जिल्ह्यांचे स्थानिक प्रशासन, महाराष्ट्र राज्य सरकार, रेल्वे विभागाचे संबंधित मंत्रालये यांचा सहभाग आहे. तसेच, आंदोलन समित्यांमध्ये स्थानिक लोकसंख्या, शेतकरी संघटना, पर्यावरण संरक्षण समूह आणि इतर सामाजिक संघटना आहेत.
प्रमुख अधिकृत निवेदन
मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या निवेदनानुसार, तज्ञ सल्लागार नियुक्तीचा निर्णय प्रकल्पाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी महत्त्वाचा आहे.
पुष्टी-शुद्द आकडे
- प्रकल्पासाठी अंदाजे १५ कोटींचे बजेट राखीव.
- नवीन मार्गक्रमणामुळे सुमारे २०० हेक्टर जमिनीचा वापर होण्याची शक्यता.
- प्रवासाचा वेळ ३ तासांहून १.५ तासांपर्यंत कमी होण्याची अपेक्षा.
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रीया
- सरकारच्या निर्णयाचे काही नागरिकांनी स्वागत केले आहे.
- काही सामाजिक संघटनांनी व कामगारांनी विरोध दर्शविला आहे.
- विरोधक पक्षांनी प्रकल्पाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
पुढे काय?
सरकार तज्ञ सल्लागाराच्या अहवालानुसार पुढील मार्गक्रमण निश्चित करणार असून, पुढील एका महिन्यात अंतिम निर्णय जाहीर होईल. आंदोलन समित्या पुढील आठवड्यात आपल्या मागण्यांसाठी सार्वजनिक बैठक आयोजित करणार आहेत.
About The Author
