नाशिकमध्ये ‘Walk of Shame’ व्हिडिओंना महाराष्ट्रभरात वाव, कायदेशीर चर्चा निर्माण
नाशिकमध्ये सुरू झालेल्या ‘Walk of Shame’ पद्धतीच्या व्हिडिओंनी महाराष्ट्रभरात कायदेशीर आणि सामाजिक चर्चा निर्माण केली आहे. या पद्धतीमध्ये पोलिस अधिकारी संशयितांना सार्वजनिक ठिकाणी चालवून, त्यांना “कायद्याचा दुर्ग” म्हणून जयघोष करण्यास भाग पाडतात, ज्यामुळे वादविवाद वाढला आहे.
घटना काय?
नाशिक पोलिसांनी ज्यांना गुन्हा केल्याचा संशय आहे त्यांना त्यांच्या दोषांची जाणीव करून देण्यासाठी ही वेगळी पद्धत अवलंबली आहे. या प्रक्रियेत संबंधितांना सार्वजनिक ठिकाणी चालायला भाग पाडले जाते आणि त्याचवेळी कायदा व सुव्यवस्था याविषयी घोषणा केली जाते. नाशिकव्यतिरिक्त काही इतर जिल्ह्यातही या प्रकाराच्या व्हिडिओंचा वापर सुरू झाल्याचे आढळले आहे.
कुणाचा सहभाग?
या प्रकारात मुख्यतः स्थानिक पोलीस प्रशासन आणि पोलीस विभागाचे अधिकारी सहभागी आहेत. नाशिक पोलीस आयुक्तालयाने या व्हिडिओंची निर्मिती नियंत्रणात ठेवली असून, इतर विभागांनी याची नक्कल केल्याचे स्थानिक वृत्तांमध्ये म्हटले आहे.
अधिकृत निवेदन आणि दावे
नाशिक पोलीस अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे की ही पद्धत कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यास मदत करते आणि कोणतीही हिंसात्मक घटना घडत नाही. मात्र, सामाजिक संघटना या प्रकाराचा विरोध करत आहेत व याला मानवी हक्कांचा भंग मानत आहेत.
पुष्टी-शुद्ध आकडे
सध्या या पद्धतीबाबत कोणत्याही अधिकृत आकड्यांची माहिती उपलब्ध नाही, पण गेल्या तीन महिन्यांत नाशिकमधून ५०हून अधिक अशी सार्वजनिक व्हिडिओंची निर्मिती झाल्याचे आढळले आहे.
तात्काळ परिणाम आणि प्रतिक्रिया
या व्हिडिओंमुळे नागरिकांमध्ये विविध प्रतिक्रिया दिसून आल्या आहेत. काहींना ही पद्धत प्रभावी वाटत असून, अनेकांनी ती मानवी हक्कांचे उल्लंघन मानून तीव्र टीका केली आहे. विरोधकांनी सरकारवर पोलिस प्रशासनावर नियंत्रण ठेवण्याच्या मुद्द्यावर प्रश्न उपस्थित केला आहे.
पुढे काय?
महाराष्ट्र पोलीस विभागाने या पद्धतीवर सार्वजनिक चर्चा चालू असल्याची कबुली दिली आहे आणि पुढील कारवाईसाठी धोरणात्मक पुनरावलोकन करण्याचा इशारा दिला आहे. कायदेतज्ञ व मानवाधिकार संघटनांकडून या प्रकरणावर सविस्तर अहवाल तयार करण्यासाठी सल्ला मागितला गेला आहे.
अधिक माहिती आणि बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
