नाशिकच्या ‘Walk of Shame’ व्हिडिओंनी महाराष्ट्रात कायदेशीर चर्चा उभारली
नाशिकमध्ये सुरू झालेल्या ‘Walk of Shame‘ या प्रथेचा महाराष्ट्रभर कायदेशीर आणि सामाजिक स्तरावर जोरदार अभ्यास व चर्चेचा विषय उभा झाला आहे. या प्रथेअंतर्गत संशयित आरोपींना सार्वजनिक ठिकाणी वेळोवेव्ही जबरदस्तीने चालवण्याची पद्धत अवलंबण्यात येते, ज्यामुळे मानधर्म आणि कायदेशीर तत्त्वांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत.
घटनेचे तपशील
नाशिक जिल्ह्यातील स्थानिक पोलिसांनी आरोपींना ‘कायद्याचा किल्ला’ असा घोषवाक्य म्हटवून सार्वजनिकपणे चालवणे सुरु केले आहे. या पद्धतीचे व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत असून यामुळे ही प्रथा इतर भागांमध्येही राबवली जात असल्याचे दिसून येते.
पोलिसांचा सहभाग आणि विरोधाभासी प्रतिक्रिया
या उपक्रमात नाशिक पोलिस विभागाच्या स्थानिक पोलिस स्टेशनसोबतच महाराष्ट्राच्या विविध पोलिस विभागांनी सहभाग घेतला आहे. काही पोलिस अधिकारी म्हणतात की:
- ही एक न्यायालयीन आदेशानुसार होणारी प्रक्रिया आहे.
- या पद्धतीत कोणतीही हिंसा किंवा गैरवर्तन होत नाही.
मात्र, मानवाधिकार संघटना आणि कायदेशीर तज्ज्ञ यांचा दावा वेगळा आहे ज्यात त्यांनी या पद्धतीला मानधर्माचा भंग आणि कायदा विरोधी म्हणून संबोधले आहे.
प्रतिक्रिया आणि परिणाम
- मानवाधिकार संघटना: आरोपींच्या मानधर्माचा भंग होण्याची चिंता व्यक्त करीत आहेत.
- कायदेशीर तज्ज्ञ: भारतीय कायद्याच्या व्यावसायिक तत्त्वांनाच धोका पोहोचण्याची शक्यता आहे.
- राजकीय पक्ष: विरोधकांनी या प्रथेला कडक विरोध केल्याने सरकारकडून तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे.
सरकारचा पुढील उपाय
सरकार आणि पोलिस प्रशासनाने या प्रथेचा गांभीर्याने अभ्यास करण्याचा निर्णय घेतला असून यासाठी एका स्वतंत्र समितीची स्थापना केली जाणार आहे. या समितीमार्फत कायदेशीर चौकशी व मानवाधिकार संरक्षण या बाबींवर लक्ष ठेवले जाईल.
शहर आणि राज्यातील नागरिकांनी या घटनेवर आणि संबंधित अधिकृत तपासणी, समिती अहवाल, व न्यायालयीन निर्णयांवर सतत लक्ष ठेवणे अत्यावश्यक आहे.
अधिक माहितीसाठी आणि अपडेट्ससाठी Maratha Press वाचत राहा.
About The Author
