दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस्वे प्रकल्पात उशीर; NHAI पुणे कंपनीचा करार रद्द करू शकते, दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस्वे प्रकल्पातील विलंबामुळे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) पुण्यातील एका ठेकेदार कंपनीच्या करार रद्द करण्याचा विचार करत आहे, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने अलीकडे दिलेल्या निर्णयात सांगितले आहे. या निर्णयाचा मुख्य उद्देश लोकांना सुरक्षित आणि सुसंगत वाहतूक सुविधा पुरवणे आहे, जे प्रकल्पातील उशिरामुळे होणाऱ्या अडथळ्यांना टाळण्यास मदत करेल.
घटना काय?
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस्वे हा प्रकल्प देशातील सर्वांत महत्त्वाच्या रस्ते प्रकल्पांपैकी एक मानला जातो, जो महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांना जोडतो. मात्र, कार्यवाहीतील उशीर आणि ठेकेदारांच्या कामगिरीतील विलंबामुळे प्रकल्प पूर्ण होण्याच्या मुदतीत मोठ्या प्रमाणात उशीर झाला आहे. त्यामुळे NHAI मध्ये चिंता वाढली असून त्यांनी पुण्यातील एका प्रमुख कंपनीचा करार रद्द करण्याचा विचार सुरू केला आहे.
कुणाचा सहभाग?
या प्रकल्पात NHAI, केंद्रीय परिवहन मंत्रालय, आणि पुण्यातील संबंधित ठेकेदार कंपनी या घटकांमध्ये समन्वय आवश्यक आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने प्रकल्पातील विलंबाबाबत शिक्कामोर्तब करत जलद कामगिरीला प्रोत्साहन देण्याचा आग्रह धरला आहे.
अधिकृत निवेदन आणि न्यायालयीन आदेश
दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निवेदनात म्हटले आहे की, “जनतेला सुव्यवस्थित, सुरक्षित आणि गोळमालमुक्त वाहतुकीची खात्री पुरवणारा महामार्ग आवश्यक आहे. प्रकल्पातील विलंबामुळे नागरिकांवर परिणाम होत आहे.” न्यायालयाने NHAI ला सूचित केले आहे की, ठेकेदार अपयशी ठरल्यास त्याचा करार रद्द करणे ही त्यांची जबाबदारी आहे.
पुष्टी-शुद्द आकडे
- दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस्वेची एकूण लांबी: सुमारे 1,380 किलोमीटर
- प्रकल्पाचा अंदाजे खर्च: सुमारे 50 हजार कोटी रुपये
- कामे सध्या सुमारे 12-18 महिने विलंबित
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रीया
प्रशासनाने या निर्णयाचे स्वागत केले असून त्यामुळे प्रकल्पातील विलंब टाळले जाईल अशी अपेक्षा आहे. मात्र, ठेकेदार कंपनीने विरोध दर्शविला असून, ते न्यायालयात अपील करणार असल्याचे सांगितले आहे. नागरिक आणि व्यापारी वर्गही प्रकल्पाची जलद पूर्तता अपेक्षित आहे.
पुढे काय?
- NHAI पुढील एक महिन्यात कामगिरी तपासणीसाठी विशेष समिती नेमणार आहे.
- ठेकेदार कंपनीच्या कामाच्या गुणवत्तेचे पुनर्मूल्यांकन केले जाईल.
- न्यायालयाच्या आदेशानुसार पुढील कारवाई केली जाईल.
या प्रकल्पाच्या पूर्णतेनंतर महाराष्ट्रासह इतर राज्यांची वाहतूक व्यवस्था अधिक सुलभ होण्याची अपेक्षा आहे.
About The Author
